Chhagan Bhujbal: ...तर शिंदे समिती नेमलीच कशाला? भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर

Chhagan Bhujbal: मराठा आरक्षणाचं आंदोलन मनोज जरांगे यांनी आता थांबवलं आहे. सरकारनं काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर आता राज्यातील जवळपास सर्वच मराठा व्यक्तीला कुणबी दाखला मिळवून देईल, असा विश्वास करत आता शिल्लक काहीही राहिलं नसल्याची भूमिका जरांगेंनी मांडली होती. पण हैदराबाद गॅझेटियर लागूच करायचं होतं तर शिंदे समिती नेमलीच कशासाठी असा सवाल करत समता परिषदेचे अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारला घऱचा आहेर दिला आहे.

पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडताना भुजबळ म्हणाले, शिंदे समिती आमच्यापुढे आली, त्यांनी काही लाख नोंदी शोधल्या. त्यांनी २ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी दाखले दिले म्हणजे ते ओबीसी झाले. यासाठी त्यांनी आंध्र, तेलंगणात जाऊन अनेक नोंदी शोधल्या. त्यानंतर शिंदे समितीच काम संपलं. मग आता हैदराबाद येतेच कुठून? पण आता जे राहिले त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं म्हणून हैदराबाद गॅझेटची मागणी करण्यात आली.

त्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी राजकीय दबावापोटी GR काढला. पण त्यावर हरकती मागवल्या नाहीत, मंत्रिमंडळात चर्चा झाली नाही. या निर्णयामुळं मागासवर्गीयांवर अन्याय होईल, SEBC मध्ये आरक्षण दिलंय, असं सरकार म्हणतं. मग सरकार त्यांना obcचे लाभ कसं काय देतय? हा शासन निर्णय संभ्रम निर्माण करणारा आहे. लाखो कागदपत्रे शिंदे समितीने गोळा केली होती, त्यावर कडी करणारा हा निर्णय आहे. असंच करायचं होतं तर शिंदे समितीचं काय काम होतं? असा सवाल भुजबळांनी आपल्याच महायुतीच्या सरकारला विचारला आहे.

भारतात लोकशाही आहे, रस्त्यावर कोणीही उतरू शकतो. ओबीस देखील उतरू शकतात, सध्या फक्त ते ग्रामपंचायत, जिल्हा स्तरावर सुरू आहे. ज्यावेळी वेळ येईल त्यावेळी ताकद दिसेल. या देशात लोकशाही आहे, अजून जरांगेशाही नाही आणि जरांगेशाही येण्याची सुतराम शक्यताही नाही, अशा शब्दांत छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे.