Maharashtra School Uniform : वाजत गाजत सुरु केलेल्या 'एक राज्य, एक गणवेश' योजनेला ब्रेक; रचना अन् रंगाचे अधिकार शालेय व्यवस्थापन समितीकडे!

भास्कर सोळंके

गेवराई : राज्य सरकारकडून प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या मुला-मुलीसाठी वाजत-गाजत 'एक राज्य, एक गणवेश'या ही योजना सुरु करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेवरून विरोधकांनी विधिमंडळात मुद्या उपस्थित केला होता. या योजनेवरून विरोधकांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका करीत धारेवर धरले होते. एवढेच नाही तर विधिमंडळात हा मुद्या लाऊन धरला होता. यामुळे सरकारला नमती भूमिका घ्यावी लागली होती.

महायुती (Mahayuti) सरकारने विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या मुला-मुलीसाठी सुरू करण्यात आलेली 'एक राज्य,एक गणवेश'ही योजना बंद केली आहे. येत्या 2025-26 शैक्षणिक वर्षात गणेशाचा रंग आणि रचनेचे अधिकार आता थेट शालेय व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आले आहेत.

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 राज्य सरकारकडून 'एक राज्य, एक गणवेश' अंतर्गत एकसमान आकाशी रंगाचा शर्ट तर गडद निळ्या रंगाची हाफ पॅन्ट मुलास तर मुलींना फ्राॅक किंवा स्कर्ट तसेच काहींना सलवार कमीज देखील देण्यात आली. ही योजना मोठी वाजत गाजत आणली गेली. मात्र, शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होऊन ही चार पाच महिने उलटून गेली तरी गणवेश मिळाले नव्हते, ब-याच प्रतीक्षेनंतर आलेले गणवेश गरजेपेक्षा छोटे किंवा मोठे आल्याने ती वापरणे योग्य नसल्याने ही गणवेश आजही बहुतेक शाळेत धूळखात पडली आहेत.

-असा असणार नवा नियम

विरोधकांनी शालेय मुला-मुलीचा गणवेश मुद्या विधिमंडळात उचलताच राज्य सरकारने वाजत गाजत केलेली 'एक राज्य, एक गणवेश' ही योजना बंद करुन आता येत्या २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या 'समग्र शिक्षा'योजनेंतर्गत मोफत गणवेशचा अधिकार शालेय व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत.

येत्या काळात गणवेशाचा रंग व त्याची रचना समिती ठरविणार आहे. त्यासोबतच पूर्वी प्रमाणे या गणवेशाची ठराविक रक्कम ही शालेय व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)