MPSC news : विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी; पदांमध्ये वाढ, एक वर्षांची सवलत... व्ही. राधा समितीने केलेल्या शिफारशी आल्या समोर, वाचा सविस्तर...

प्रज्वल रामटेके

MPSC committee report : राज्यातील स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता, पेपरफुटी, परीक्षा पध्दत आदी मुद्दयांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली होती. या समितीने आपला अंतरिम अहवाल सरकारला सादर केला आहे. समितीने अनेक महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत.

समितीने मागील काही महिन्यांत राज्यभर दौरे करत विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि विविध संबंधित घटकांशी चर्चा केली. त्यांच्या मागण्या, सूचना आणि अभिप्रायांचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे. गट क पदांमध्ये वाढ, कमाल वयोमर्यादेत एका वर्षांची सवलत, पेपरफुटी रोखण्यासाठी हायटेक सुरक्षा यांसह अनेक महत्वाच्या शिफारशी समितीने केल्या आहेत.

समितीच्या अहवालातील महत्वाच्या शिफारशी

१. MPSC च्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी राज्यभरातून सुमारे १२ लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. या परीक्षेसाठी पाच हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात काढण्यात आली आहे. या पदासाठी विविध विभागांकडून आणखी ११ हजारांहून अधिक पदांची मागणी आयोगाकडे पाठविली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करावी, अशी शिफारस समितीने अहवालात केली आहे.

२. आयोगाकडून १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, अशा सर्व जाहिरातींसाठी तसेच ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षांची सवलत लागू करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. विविध कारणांमुळे परीक्षा प्रक्रियेत झालेला विलंब आणि उमेदवारांना संधी मिळण्यात आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन ही शिफारस करण्यात आली आहे.

३. गट-क पूर्व परीक्षेत सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनाही परीक्षेत सहभागी होता यावे, यासाठी अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

४. पेपरफुटी रोखण्यासाठी समितीने हायटेक सुरक्षा यंत्रणा उभी करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामध्ये यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मितीची कार्यवाही तातडीने रद्द करून, अत्यंत सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात, असे समितीने म्हटले आहे. तसेच प्रश्नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक आणि वाहतूक यासाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करावी, परीक्षा केंद्रांवर चोख बंदोबस्त, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची देखरेख, मोबाईल व अन्य गॅजेट्स रोखण्यासाठी सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात यावी, आदी उपाययोजनाही समितीने सुचविल्या आहेत.