

Kolhapur politics : कोल्हापुरातील गोकुळ जिल्हा दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची चर्चा सध्या राज्यभरात रंगली आहे. राज्य सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहकारी संस्थांमध्ये चार नामनिर्देशित संचालक नियुक्तीचा निर्णय घेत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांना जोरदार धक्का दिल्याचे मानले जात आहे. मात्र, गुजरात हायकोर्टाचा एक निकाल पाटलांसाठी आशेचा किरण ठरण्याची शक्यता आहे. हा निकाल गेमचेंजर ठरू शकतो, अशीही चर्चा कोल्हापुरात रंगली आहे.
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला १३ जागा तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या आहेत. एक संचालक अधिक असल्याने सतेज पाटलांनी अध्यक्षपदावर दावा सांगितला. पण या निवडीत महायुतीकडून तांत्रिक अडथळा आणण्यात आला आहे. महायुतीचे १२ संचालक बैठकीला गैरहजर राहिल्याने कोरमचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
निवडणुकीआधी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून चार नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. त्यावर बुधवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. पण या निर्णयानंतर आता अमूल डेअरीप्रकरणी गुजरात हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
काय घडलं होतं अमूलमध्ये?
गुजरात सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये अमूलच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी तीन सरकार नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली होती. त्यांना मतदानाचा अधिकारही दिला होता. त्यावेळी अमूलमध्ये काँग्रेसचे दहा तर भाजपचे तीन संचालक होते. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काँग्रेसच्या तीन संचालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.
सरकारने घेतला निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून केवळ काँग्रेसचे बहुमत कृत्रिमरीत्या अल्पमतात आणण्यासाठी घेण्यात आला आहे. सरकारने नियुक्त केलेले तिन्ही सदस्य भाजपशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांना मतदान करण्यापासून रोखण्यात यावे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांमार्फत करण्यात आला होता. त्यावेळी कोर्टाने संबंधित तीन संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला होता, मात्र त्यांचे मत सीलबंद लिफाफ्यात सुरक्षित ठेवण्यात सांगितले होते.
याचिकेवरील अंतिम निकालावर त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. पण कोर्टाने सरकारचा तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचा आदेशच रद्द ठरविला होता. गुजरात हायकोर्टाचा २०२२ मधील हाच निकाल सतेश पाटील यांच्यासाठी आशेचा किरण असल्याची चर्चा आहे. पाटील यांनीही सरकारने असा काही निर्णय घेतल्यास कायदेशीर लढाईचे संकेत यापूर्वीच दिले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.