Pune News : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. वर्ग 3 आणि वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांच्या अर्ज, तक्रारी आणि सेवाविषयक बाबींवर संबंधित पातळीवरच वेळेत निर्णय घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
सरकारने याबाबत काल (5 ऑक्टोबर) परिपत्रक काढले आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर अशा प्रकरणांची तातडीने दखल घेऊन त्यांचा नियमानुसार निपटारा करण्यासाठी प्रभावी कार्यपद्धती राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी 2017 मध्येही संबंधित अधिकार या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, त्याची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचारी सेवाविषयक बाबींसाठी थेट न्यायालयात जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले.
नव्या व्यवस्थेनुसार प्रत्येक सोमवारी दुपारच्या सत्रात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वर्ग 3 आणि वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांच्या अर्ज व तक्रारी स्वीकारण्यासाठी एक तास राखून ठेवायचा आहे. प्राप्त अर्जाच्या स्वरूपानुसार त्यावर तातडीने कार्यवाही करून शासकीय कामकाजातील विलंबाला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यातील तरतुदींनुसार निर्धारित कालावधीत निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारातील प्रकरणांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सविस्तर प्रस्ताव तयार करून तो संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट अभिप्रायासह 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारातील प्रकरणांमध्ये कारणमीमांसा स्पष्ट करून सविस्तर आदेश देण्याचे निर्देश आहेत.
निर्णय मान्य नसल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला आदेशाविरुद्ध 15 दिवसांत विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे अपील करता येणार आहे. अशा अपीलवर विभागीय आयुक्तांनी 45 दिवसांच्या आत योग्य ती कार्यवाही करून प्रकरण निकाली काढावे, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सेवाविषयक प्रश्नांसाठी कर्मचाऱ्यांना थेट उच्च न्यायालयात जाण्याची वेळ येऊ नये, हा या व्यवस्थेमागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.
वैयक्तिक सेवाविषयक प्रस्ताव अनावश्यकपणे सरकारकडे पाठवू नयेत, असे आदेशात म्हटलं आहे. मार्गदर्शन आवश्यक असल्यास संबंधित नियम, शासन निर्णयातील तरतूद आणि स्वतःचे मत स्पष्ट करूनच प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा.
न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्त कार्यालयाने वस्तुस्थिती वेळेत न्यायालयासमोर मांडावी, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. सेवाविषयक बाबी कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या असल्याने वेळोवेळी त्यांचे समुपदेशन करण्याची सूचनाही परिपत्रकात करण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.