Cipla drug licence: तुकाराम मुंढेंचा सर्वात मोठ्या औषध कंपनीला दणका : 'सिप्ला'च्या गोदामचे औषध विक्री आणि वितरण लायसन्स रद्द

Cipla Pune licence cancelled : ‘रेक्‍टीन प्लस’ औषधाची नियमबाह्य जाहिरात आणि औषध साठवणुकीत गंभीर त्रुटी आढळल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेडच्या पुण्यातील वडकी येथील गोदामाचा औषध विक्री-वितरण परवाना रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘एफडीए’ने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

एफडीएच्या तपासणीत गोदामात 'रिअॅक्टिन प्लस' या ‘शेड्युल एच’ औषधाचा साठा आढळला. त्याच्या पॅकेजिंगवर आजारांपासून तत्काळ आरामाचा दावा आणि मानवी आकृतीचे चित्रण आढळले. डोकेदुखी, स्नायुदुखी, पाठदुखी, सांधेदुखी, मुरगळणे, अंगदुखी आणि दातदुखीवर त्वरित आराम मिळतो, असे दावे कले होते. हे दावे संबंधित वैधानिक तरतुदींशी विसंगत असल्याचे एफडीएने नमूद केले.

तसेच गोदामात ‘फॉर्म ३५’ तपासणी पुस्तक नसणे, औषधे जमिनीवर ठेवणे, धूळ साचणे आणि मुदतबाह्य औषधांसाठी स्वतंत्र विभाग नसणे, अशा त्रुटीही निदर्शनास आल्या. याशिवाय खरेदी-विक्रीच्या पावत्यांमधील त्रुटींवरही प्रशासनाने बोट ठेवले आहे. यावर कंपनीने लेखी उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडली.

मात्र केवळ संगणकीय किंवा एसएपी प्रणालीतील नोंदी असल्याने वैधानिक अभिलेख, प्रत्यक्ष साठा, योग्य साठवणूक, स्वच्छता आणि आवश्यक कागदपत्रांची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे परवाना प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात ४ सप्टेंबरला नोटीस, ११ सप्टेंबरला उत्तर आणि २१ सप्टेंबरला वैयक्तिक सुनावणी झाली. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये परवाना रद्द करण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.

या कारवाईबाबत बोलताना आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले, औषधांची सुरक्षितता, गुणवत्ता, पुरवठ्यातील वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करणे हे एफडीएचे उद्दिष्ट असून, या प्रक्रियेत नैसर्गिक न्यायतत्त्वे, पारदर्शकता, सुनावणीची संधी आणि कारणयुक्त निर्णय यांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.