

Maharashtra cooperation department : राज्याच्या सहकार खात्याने बारामती व इंदापूर तालुक्यातील काही सहकारी संस्थांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बारामती व इंदापुर तालुका को-ऑप सुपरवायझिंग युनियन लिमिटेड या संस्थेला ०.१५ टक्के दराच्या अंशदानाची तरतुद लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या संस्थेअंतर्गत दोन्ही तालुक्यातील 56 प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था समाविष्ट आहेत.
सहकार खात्याने काही दिवसांपूर्वी जारी केलेल्या शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, बारामतीतील को-ऑप सुपरवायझिंग युनियन लिमिटेड संस्थेला दि. १४ मार्च २०२५ रोजी १०० वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील तरतुदी नुसार सदर संस्था नोंदणीकृत असुन या संस्थेअंतर्गत ५६ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था समाविष्ट आहेत. तसेच त्या ५६ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थावर ५६ सचिव कामकाज करीत आहेत.
ही संस्था जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेप्रमाणेच सर्व कामकाज करत असून प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थाच्या कामकाजावर देखरेख, मागर्दशन व दरमहा सचिवांना वेतन देणे इत्यादी अनुषंगीक सर्व कामकाज करीत आहे, तसेच सदर संस्था या ५६ प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थाच्या सचिवांच्या नियुक्त्या व बदल्या करीत आहे.
संस्थेला पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून रक्कम मिळावी, अशी मागणी मागील वर्षी करण्यात आली होती. संस्थेच्या संचालक मंडळाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ च्या नियम ५३-अ मधील सुधारित तरतुदीनुसार संस्थेस जिल्हा सहकारी देखरेख संस्थेस देय असलेली अंशदानाची रक्कम मिळणेबाबतचा ठराव मंजूर केला आहे.
याअनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या अभिप्रायानंतर संस्थेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम १५७ मधील तरतुदीन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ च्या नियम ५३अ (२) (आ) मधील ०.१५ टक्के दराच्या अंशदानाची तरतुद लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.