Tukaram Mundhe News: तुकाराम मुंढेंचा धसका! अन्न व्यावसायिकांकडून परवान्यासाठी पुण्यात अर्जांचा महापूर

Pune News : अन्न व औषध प्रशासनाचे नवे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारताच आपल्या नेहमीच्या डॅशिंग स्टाईलने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मुंढे यांच्या या कडक कारवाईच्या धसक्यामुळे राज्यातील खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि उत्पादकांचे धाबे दणाणले आहे. परवाने आणि नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सध्या अन्न व्यावसायिकांची मोठी घाई सुरू झाली आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, लहान अन्न व्यावसायिक, गृहोद्योग किंवा टिफिन सेंटर चालवणाऱ्या, ज्यांची वार्षिक उलाढाल दीड कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना केवळ नोंदणीची गरज आहे. यासाठी १०० रुपये वार्षिक शुल्क असून कागदपत्रे पूर्ण असल्यास संगणकीय प्रणालीद्वारे ही नोंदणी आपोआप मंजूर होते.

दुसरीकडे, मध्यम स्वरूपाचे उत्पादक, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स ज्यांची उलाढाल दीड कोटी ते ५० कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना 'राज्य परवाना' घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी २,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत वार्षिक शुल्क असून अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांमार्फत जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते.

५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले उद्योग, आयात-निर्यातदार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसाठी ७,५०० रुपये फीसह 'केंद्रीय परवाना' आवश्यक आहे. यासाठी व्यावसायिकांना 'एफएसएसएआय'च्या ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन अर्ज करावा लागत आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाने विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांना थेट इशारा दिला आहे. खाद्यपदार्थ उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी अधिकृत परवाना घेऊनच व्यवसाय करावा, विनापरवाना व्यवसाय करताना आढळल्यास थेट १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद कायद्यात असल्याची कडक इशारा 'एफडीए'चे अन्न विभागाने दिली आहे. त्यामुळे येत्या काळात तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वाखाली पुण्यासह राज्यभरात विनापरवाना आणि नियमबाह्य अन्न व्यावसायिकांवर आणखी मोठी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर कारवाईच्या भीतीने पुणे विभागात अवघ्या काही दिवसांत तब्बल ९,००० नोंदणी अर्ज दाखल झाले आहेत. यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील ४५०, पुणे महापालिका हद्दीतील १,१०० आणि पुणे जिल्हा ग्रामीण भागातील २,४०० अर्ज सध्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.