महापालिका रुग्णालयातील मोफत उपचार बंद होणार

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) महापालिकेची रुग्णालये (८) व दवाखान्यात (२९) आतापर्यंत अत्यल्प दरात औषधोपचार मिळत होते. काही घटकांना, तर ते मोफतच होते. तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत बसणाऱ्या केशरी शिधापत्रिकाधारकांकडूनही त्यासाठी शुल्क घेतले जात नव्हते. आता, मात्र त्यासाठी पैसे व ते ही जादा म्हणजे शासन दराप्रमाणे मोजावे लागणार आहेत. कारण तसे धोरणच पालिकेने तयार केले आहे. त्याला पालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली, असून पुढील आठवड्यापासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.

दरम्यान, अंमलबजावणीपूर्वीच हे धोरण वादात सापडले आहे. कारण कॉंग्रेसने (Congress) त्याला कडाडून विरोध केला आहे. तसेच ते रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. अन्यथा जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष डॉ. कैलास कदम (Kailas Kadam) यांनी प्रशासक पाटील यांना पत्राव्दारे दिला आहे. शहरातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर (Maruti Bhapkar) यांनीही या नव्या वैद्यकीय शुल्क धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे.

एवढेच नाही, तर पालिका दवाखाने व रुग्णालयात उपचारासाठी झोपडपट्यांतील गरीब येत असल्याने सध्याचे त्यासाठीचे दरही निम्मे करावेत, अशी मागणी त्यांनी प्रशासक पाटील यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे. शासकीय दर लागू करण्याचे धोरण अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच खर्च वाचवून महसूल वाढवण्याकरिता कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणारा गलथान कारभार रोखण्यास त्यांनी सांगितले आहे. स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक कारभार केला, तर ही शुल्कवाढीची वेळ येणार नाहीच, पण दर निम्मे कमी केले, तरी फरक पडणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले आहे. हे धोरण मागे घेतले नाही, तर सामाजिक संस्था, संघटना एकत्र येऊन आंदोलन करतील, असा इशारा त्यांनीही दिला आहे.

महापालिकेच्या वैद्यकीय सेवा सुविधा आणि औषधोपचाराकरीता शासन दराप्रमाणे आकारणी झाली, तर अधिक पैसे मोजावे लागतील, याला पालिकेचे सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी आज 'सरकारनामा'शी बोलताना दुजोरा दिला. तसेच आता मोफत वैद्यकीय उपचार मिळणऱ्या केशरी शिधापत्रिकाधारकांना या नव्या धोरणानंतर ते मिळणार नाहीत, हे ही त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यासाठीची नवी दरप्रणाली येत्या आठवडाभरात निश्चीत होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर सत्तेत पुन्हा भाजप (BJP) येवो वा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP) ते आयुक्त तथा प्रशासकांचा हे धोरण तथा निर्णय रद्द करण्याची शक्यता आहे. कारण त्यामुळे गोरगरिबांना उपचार घेणे महागणार असल्याने पालिकेच्या पहिल्याच सभेत त्यावर वादळी चर्चा होईल, असा संभव आहे.