

Pune News: पुणे महापालिकेत सत्ता भाजपची, निर्णय घेणारेही भाजपचे; पण विकासकामांच्या निधीवरून भाजपचे नगरसेवकच एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या आदेशानुसार पर्वती मतदारसंघातील भाजपच्या नगरसेवकांनी एकत्र येत स्वपक्षातील दोन नगरसेवकांच्या विकासकामांना मुख्यसभेतच विरोध केला. जर ७२ ब अंतर्गत निधीची तरतूद करण्याचे अधिकार हे केवळ प्रशासनालाच आहेत, तर मग नगरसेवकांचे प्रस्ताव रद्द करा, अशी मागणी केली. जर हे प्रस्ताव मान्य केले तर नगरसेवक सभात्याग करणार होते. यानिमित्ताने भाजपमधील अंतर्गत राजकारण समोर आले आहे.
शहरातील मोठा प्रकल्प एका वर्षात पूर्ण होत नाही, त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जावी यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ७२ (ब) चा वापर प्रशासनाकडून केला जातो. काही महिन्यांपूर्वी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या पर्वती मतदारसंघात विविध विकासकामांचा ३४ कोटी रुपयांचा ७२ ब चा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला होता. त्यावरून संतापलेल्या मिसाळ यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल का केला याचा खुलासाही मागविला होता.
आपला प्रस्ताव दप्तरी दाखल केल्याचे मिसाळ यांनी लक्षात ठेवले होते. त्यावरूनच त्यांनी ही वेळ साधून पर्वती मतदारसंघातील भाजप नगरसेवकांची मिसाळ यांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली. त्यात त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले आणि ७२ ब नियम नगरसेवक वापरू शकत नाहीत, त्यामुळे जर असे प्रस्ताव आले असतील तर ते फेटाळून लावा असे आदेश दिले. तुम्ही जर या प्रस्तावांना विरोध केला नाही तर यापुढे माझ्याकडून सहकार्याची अपेक्षा करू नका असेही मिसाळ यांनी बजावले होते.
त्यानंतर पुणे महापालिकेतील अजेंडा बैठकीत व सभागृहात पर्वतीतील नगरसेवकांनी विरोध कायम ठेवला. जर प्रस्ताव मान्य करायचा प्रयत्न केला तर आम्ही सभात्याग करू असा इशारा दिला होता, असे काही नगरसेवकानी सांगितले. दरम्यान, यासंदर्भात राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.
- प्रभाग क्रमांक ३९ क येथे नगरसेविका रुपाली धावडे यांनी प्रस्तावित केलेल्या मॉडेल सीबीएसई स्कूलसाठी ७२ ब मधून ६१.९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मुख्यसभेच्या मान्यतेसाठी आलेला कार्यपत्रिकेवरून वगळला
- प्रभाग क्रमांक १० मध्ये नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील यांनी भूगाव, चांदणी चौक परिसरातील रस्त्यांसाठी ७२ ब मधून ३४ कोटी रुपयांची तरतूद मागितली होती. हा प्रस्तावही वगळण्यात आला.
- खराब फर्निचर, कपडे या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ७५ टनाचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे, त्यासाठी ७४ कोटी रुपयांची ७२ ब ची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव अनिर्णीत राहिला.
‘‘केवळ मोठ्या प्रकल्पांसाठी ७२ बची तरतूद प्रशासनाकडून केली जाते. नगरसेवकांनी त्याचे प्रस्ताव दिले तर ते मंजूर केले जाणार नाहीत. त्यामुळे हे प्रस्ताव वगळले आहेत. तसेच यासंदर्भात पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.’’
- गणेश बिडकर, सभागृहनेता, भाजप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.