Medha Kulkarni : मेधा कुलकर्णींनी सभागृहात उपस्थित केला 'हलाल'चा मुद्दा; म्हणाल्या 'ही संकल्पना तर...'

Pune News, 04 Dec : भाजप नेत्या आणि राज्यसभेच्या खासदार मेधा कुलकर्णी गेल्या काही काळापासून प्रखर हिंदुत्वाची भूमिका मांडताना पाहायला मिळत आहेत. काही दिवसांपूर्वी शनिवार वाडा परिसरामध्ये नमाज पठण करण्यात आल्याचा व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला होता.

त्यानंतर शनिवार वाडा परिसरात आंदोलन देखील केलं यावरून चांगलंच राजकीय वातावरण तापलं होतं. त्यानंतर आता मेधा कुलकर्णी यांनी थेट संसदेमध्ये हलालचा मुद्द उपस्थित केला आहे. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनातील झिरो अवरदरम्यान मेधा कुलकर्णी यांनी हलालचा मुद्दा उपस्थित केला.

हलाल’ ही संकल्पना एका विशिष्ट धर्माशी संबंधित असून मुख्यत्वे मांसाहारी खाद्यपदार्थांपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे 'हलाल' सर्टिफिकेशन आणि त्यासंबंधित तांत्रिक व प्रशासकीय अनियमितता दूर करून ते सर्टिफिकेशन केवळ शासकीय प्रणालीद्वारेच देण्यात यावीत आणि या नियमावलीत गरजेनुसार बदल करावेत, अशी मागणी डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी सभागृहात केली.

मेधा कुलकर्णी म्हणल्या, 'आपला देश हा धर्मनिरपेक्ष असून, विविध आस्था असलेले लोक भारतात राहतात. हिंदू आणि शीख धर्मीयांमध्ये हलाल मांसाहार मान्य नाही. त्यांच्यावर हलाल मांसाची सक्ती होणे, हे संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तरतुदींना बाधक आहे. आरोग्यशास्त्रामध्येही हलाल केलेले मांस खाणे आरोग्यास धोकादायक असल्याचे समोर आले आहे.

त्यांनी नमूद केले की, आता दूध, साखर, खाद्यतेल, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने आणि अगदी सिमेंट, स्टील, प्लास्टिक यांसारख्या अखाद्य वस्तूंनाही हलाल प्रमाणपत्र देण्याचा ट्रेंड वाढत चालला आहे, ज्यामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रमाणपत्रासाठी आकारले जाणारे शुल्क उत्पादनांच्या किंमतीत भर घालते आणि त्याचा बोजा शेवटी सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडतो.

यामुळे बाजारातील पारदर्शकता, ग्राहकांचे स्वातंत्र्य आणि समान न्यायाच्या तत्त्वावरही आघात होत असल्याचे त्यांचे मत आहे. सध्या हलाल इंडिया लिमिटेड, हलाल सर्व्हिसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र या संस्था हलाल प्रमाणपत्र देत असून, देशभरात सुमारे ७० ते ८० अवैध आणि बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था कार्यरत असल्याचा दावा मेधा कुलकर्णी यांनी सभागृहात केला.

उत्तर प्रदेशात अशा काही संस्थांवर गुन्हेही नोंदवले गेल्याचा दावा देखील त्यांनी केला. तसेच अन्नपदार्थांसाठी 'एफएसएसएआय', तर औषधांसाठी 'एफडीआय' या अधिकृत प्रमाणन संस्था अस्तित्वात असताना खासगी व धार्मिक संस्थांना खाद्य प्रमाणनाचा अधिकार काय़ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

त्यामुळे मांसाहारी उत्पादनांचे हलाल प्रमाणन सरकारी यंत्रणेद्वारेच व्हावे आणि खासगी व स्वयंसेवी संस्थांना प्रमाणन देण्याचा अधिकार रद्द करावा. तसेच आवश्यकतेनुसार इस्लाम धर्मातील तज्ज्ञ सदस्याची सरकारी समितीत नियुक्ती करावी',अशी मागणी मेधा कुलकर्णी यांनी केली आहे.