PMC News : टेंडर निघतं, तक्रारी येतात अन् रद्द होतं! पुणे महापालिकेत नेमका ‘खेळ’ काय?

Pune News : महापालिकेत सत्ता एकहाती, महापौर भाजपचा, सभागृहनेता भाजपचा आणि स्थायी समिती अध्यक्षही भाजपचाच; एवढंच काय तर विरोधी पक्षही असा मिळाला आहे की जो केंद्र आणि राज्यात सत्तेतील सहभागी. तरीही निविदा काढल्यानंतर त्या रद्द करण्याची वेळ सातत्याने का येत आहे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. निविदा प्रसिद्ध करायची, अटींवर आक्षेप घ्यायचे, तक्रारांचा पाऊस पाडायचा आणि अखेर आयुक्तांनी रद्दचा शिक्का मारायचा, असा 'खेळ' सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.

विशेष म्हणजे, काही निविदा रद्द होण्यामागे प्रशासनिक कारणे आणि तक्रारी असल्याचे सांगितले जात असले, तरी वारंवार घडणाऱ्या या प्रकारामुळे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे की पडद्यामागे वेगळाच राजकीय खेळ सुरू आहे? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

75 कोटींच्या निविदा रद्द

रस्ते दुरुस्ती आणि पुनर्डांबरीकरणासाठी प्रत्येकी 25 कोटी रुपयांच्या तीन निविदा काढण्यात आल्या होत्या. अशा एकूण 75 कोटी रुपयांच्या निविदा ऑगस्टमध्ये रद्द करण्यात आल्या. निविदेतील पात्रतेच्या अटी आणि मोठ्या ठेकेदारांची मक्तेदारी निर्माण होण्याच्या शक्यतेवर आक्षेप घेण्यात आला होता.

या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर खुद्द महापौरांनीही आक्षेप घेतल्यानंतर आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सात झोनसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे एकाच निविदेतून मोठ्या कामांना देण्यात येणारा वाव कमी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आल्याचे दिसून आले.

मंजूर निविदा रद्द; डीबीटीचा पर्याय

स्वच्छ सेवकांना साहित्य देण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेली निविदाही नंतर रद्द करण्यात आली. त्याऐवजी थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीचा पर्याय पुढे आला. मंजुरीनंतर निविदा रद्द होण्याच्या या प्रकारामुळे प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यातील निर्णय प्रक्रियेबाबत पुन्हा चर्चा रंगली आहे.

उरुळी देवाची येथील 500 टन क्षमतेच्या कचरा प्रकल्पाचा विनानिविदा प्रस्तावही वाद निर्माण झाल्यानंतर मागे घेण्यात आला. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांपासून दैनंदिन स्वरूपाच्या कामांपर्यंत निविदा आणि प्रस्तावांबाबत सातत्याने वाद निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.

जाहिरात धोरणावरही यू-टर्न

महापालिकेच्या जाहिरात धोरणाबाबतही सत्ताधाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव चर्चेत आला होता. एका पदाधिकाऱ्याने जाहिरात धोरण करण्याची घोषणा केली; मात्र त्यानंतर दुसऱ्या पदाधिकाऱ्याने हे धोरण रद्द करण्याची भूमिका मांडली. त्यामुळे निर्णय कोणाचा आणि अंतिम भूमिका नेमकी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित झाला. ओव्हरहेड केबल धोरणाबाबतही निर्णय घेऊन पुन्हा तो मागे घेण्यात आल्याने महापालिकेतील धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

१६४ कोटींच्या कामाची निविदाही रद्द

चांदणी चौक ते भूगाव रस्ता, उड्डाणपूल, रामनदीवरील पूल आणि ग्रेड सेपरेटर अशा सुमारे १६४ कोटी रुपयांच्या कामाची निविदाही रद्द करण्यात आली. या प्रकल्पात सुमारे २.२ किलोमीटरचा मार्ग, पूल, भुयारी मार्ग आणि सेवा रस्त्यांचा समावेश होता. या निविदेच्या किंमतीवर काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी आक्षेप घेतला होता. पूर्वगणनपत्रकाच्या तुलनेत निविदेची किंमत सुमारे ४५ कोटी रुपयांनी वाढल्याचा तसेच ठरावीक ठेकेदाराला फायदा होईल, अशा पद्धतीने अटी बदलल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर अखेर निविदा रद्द करण्यात आली.

‘टेंडर’च्या राजकारणाची कुजबूज

महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांमध्ये एका निविदेवरून दोन पदाधिकाऱ्यांना रस असला की पडद्यामागील राजकीय संघर्ष वाढतो, अशी महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे. एक पदाधिकारी प्रशासनाच्या माध्यमातून निविदा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो; मात्र त्यातून आपल्या वाट्याला काहीच येणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर दुसरा पदाधिकारी विरोधकांकडून तक्रारी पुढे करून निविदा अडविण्याचा प्रयत्न करतो, अशी कुजबूजही सुरू आहे. मात्र या चर्चांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे निविदा रद्द होण्यामागे प्रशासनिक त्रुटी आहेत की सत्तेतील अंतर्गत राजकारण? हा प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहे.

निविदा रद्दचा पाढा...

75 कोटींच्या रस्ते दुरुस्तीच्या तीन निविदा रद्द

164 कोटींची चांदणी चौक-भूगाव प्रकल्पाची निविदा रद्द

स्वच्छ सेवकांच्या साहित्याची मंजूर निविदा रद्द

उरुळी देवाची कचरा प्रकल्पाचा विनानिविदा प्रस्ताव मागे

जाहिरात धोरणावर सत्ताधाऱ्यांचा यू-टर्न

ओव्हरहेड केबल धोरणही मागे

महापालिकेत सत्तेची समीकरणे स्पष्ट असताना निविदा आणि धोरणांबाबत वारंवार यू-टर्न का घ्यावे लागत आहेत, याचे उत्तर आता सत्ताधारी देणार का हे पाहणं महत्व ठरणार आहे.