Pune News : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये यांची काळजी घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीमध्ये नियमांचे भंग झाला असल्याचा आरोप काही माजी नगरसेवक कडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे काही प्रभागांमधील आरक्षणामध्ये बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या सूचनांद्वारे शासनाच्या २० मे २०२५ च्या अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ लावून पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी घोषित करण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत गंभीर तृटी निर्माण केल्याचा आरोप माजी नगरसेवकांनी केला आहे. या आरक्षण सोडती विरोधात माजी नगरसेवकांनी औपचारिक हरकत नोंदवली आहे.
याबाबत पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे महापालिकेतील माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे ही हरकत नोंदविली आहे. याबरोबर सोडतीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, बीएमपीसी कायद्याचे कलम ४५६ ए आणि निवडणूक शाखेने दिलेली बिनसहीची पत्रके हे पुरावे म्हणून जोडले आहेत.
प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती महिला, अनुसूचित जाती महिला आणि नागरिकांचा मागासवर्ग सर्वसाधारण अशी तीन वेगवेगळी आरक्षणे येऊन एकूण आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसारच आरक्षण निश्चित करणे आवश्यक असून, एमएमसी कायदा सुधारणा झाल्यापासून निवडणूक आयोग फक्त निवडणूक घेण्यापुरताच सक्षम आहे, असा दावा माजी नगरसेवकांनी केला आहे.
नागरिकांचा मागासवर्ग (ओबीसी) गटातील ४४ आरक्षित जागांपैकी २२ जागा या महिलांसाठी राखीव असणे बंधनकारक असून, पूर्वीप्रमाणे या जागांसाठी लॉटरी काढणे आवश्यक होते. मात्र, यावेळी निवडणूक आयोगाने थेट जागा नेमून दिल्या, त्यामुळे अनेक प्रभागात अन्याय झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती महिला आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर सर्वसाधारण महिलांसाठी लॉटरी काढण्याचा शासनाचा स्पष्ट आदेश असूनही, निवडणूक आयोगाने ७ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकाद्वारे जागा थेट नेमून दिल्या, असे निवेदनात नमूद आहे. सर्वसाधारण महिलांसाठी ४९ जागा असून त्या ४१ प्रभागांमध्ये समानपणे वितरित करून उर्वरित ८ प्रभागांसाठी चिठ्ठ्या काढणे आवश्यक होते, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या २० मे २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार नव्याने राबवावी. तसेच, १७ नोव्हेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या या हरकतीची दखल घ्यावी आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी चुकीच्या सोडतीचे पुनर्विलोकन करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.