

Pune News : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी ही नित्याची बाब बनली आहे. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रशासनाच्या पातळीवर विविध उपाय योजना करण्यात येत आहेत. तरीही वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटला नसल्याचे चित्र सध्या शहरात पाहायला मिळत आहे. अशातच आता जिल्हा प्रशासन ही वाहतूक कोंडी आणि शहरातील वाढत प्रदूषण याच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी एक वेगळा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी त्यांनी शहरातील वाढते प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी यावर तोडगा काढण्यासाठी १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना पुण्यात प्रवेश बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा सांगितलं जात आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारच्या मान्यतेला पाठवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर पुणे आणि शहर परिसरात असलेल्या तब्बल सात लाख वाहनांना पुण्यामध्ये येण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे.
पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, शहरात ६ लाख ८३ हजार ४११ खासगी वाहने आणि ४६ हजार २८४ परिवहन संवर्गातील वाहने ही १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत.सर्वाधिक संख्या दुचाकींची आहे, ५ लाख १२ हजार ५७५ इतक्या जुन्या दुचाकी आहेत.
पुण्यातील वाढते वायुप्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी यांचा विचार करता, जिल्हा प्रशासनाने याबाबत सक्रिय पावले उचलली आहेत. लवकरच हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक तयारी सुरू झाली आहे. पुणे आरटीओकडून जुनी वाहने ओळखण्यासाठी संबंधित माहिती संकलित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
पुण्यात सुमारे सात लाख जुनी वाहने रस्त्यावरून पूर्णपणे काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा वापर थांबवल्यास शहरातील प्रदूषण ८० ते ९० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. यामुळे विषारी घटक आणि नायट्रोजन ऑक्साइड्स यांचे प्रमाण ७० टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर वाहतूक कोंडीचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारेल असा दावा करण्यात येत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.