Pune DPC : पुणे 'डीपीसी' निधीवर आमदार-खासदारांचा 'डोळा'; नवनिर्वाचित सदस्यांचा पत्ता कट ?

Pune News, 07 May : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊन पदाधिकारी आणि सदस्यांनी कारभाराला सुरवात केली असली, तरी पुणे 'जिल्हा नियोजन समिती'च्या चाव्या मात्र अजूनही जुन्याच शिलेदारांच्या हातात अडकल्या आहेत.

जिल्ह्याच्या विकासाचा 'मलिदा' वाटणाऱ्या डीपीसीच्या निधीची आमदार आणि खासदारांना अशी काही चटक लागली आहे की, नवीन सदस्यांना या प्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

जिल्हा परिषदेचे १८, महापालिकांचे २० आणि नगरपालिकांचे २ अशा एकूण ४० निवडून आलेल्या सदस्यांना डीपीसीमध्ये मतदानाचा आणि निर्णयाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, शासनाकडून समितीच्या गठणाची प्रक्रियाच थंड बस्त्यात टाकण्यात आली आहे. अद्यापही या निवडणुका जाहीर करण्यात आलेल्या नाही.

गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवटीच्या नावाखाली आमदार-खासदारांनीच डीपीसीवर आपली पकड घट्ट केली आहे. आता लोकप्रतिनिधी निवडून आले असतानाही, निवडणुकीचा मुहूर्त निघत नसल्याने नवनिर्वाचित सदस्यांमध्ये नाराजी आहे.

सध्या डीपीसीमध्ये दोन नामनिर्देशित आमदार वगळता कोणालाही मतदानाचा अधिकार नाही. तर जिल्ह्यातील दिग्गज आमदार आणि खासदार हे केवळ 'विशेष निमंत्रित' आहेत. नियमानुसार त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, तरीही नियोजनाच्या बैठकांमध्ये त्यांचाच वरचष्मा पाहायला मिळतो. डीपीसीचा कोट्यवधींचा निधी आपल्याच मर्जीनुसार खर्च व्हावा, यासाठी ही निवडणूक लांबणीवर टाकली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

निवडणुका झाल्या, पदाधिकारी आले, मग डीपीसीच्या निवडीला आडकाठी का?

पुणे जिल्ह्याच्या डीपीसीची या वर्षातील पहिली महत्त्वाची बैठक १५ मे रोजी पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या बैठकीला आमदार, खासदार, महापौर आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना निमंत्रण धाडण्यात आले आहे. मात्र, खऱ्या अर्थाने ज्या ४० सदस्यांनी या प्रक्रियेत असायला हवे होते, मात्र निवडणूक प्रक्रिया न झाल्याने या सर्वांना यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे आता या बैठकीमध्ये नेमके कोणते निर्णय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.