Pune LokSabha Bye Election : पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक घेण्याच्या आदेशाला सुप्रीम स्थगिती; कोर्टाने म्हटलं...

Pune News : पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टाने निवडणूक घेण्याचा आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिला होता. परंतु हायकोर्टाच्या या आदेशाविरोधात निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक घेण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. (Latest Marathi News)

पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर २९ मार्च २०२३ पासून पुणे लोकसभेची जागा रिक्त आहे. या रिक्त ठिकाणी पोटनिवडणूक घेण्यात यावी, अशी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावरून हायकोर्टाने निवडणूक आयोगापुढे काही प्रश्न उपस्थित करीत पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते.

यानंतर निवडणूक आयोगाने हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठामध्ये सुनावणी झाली. लोकप्रतिनिधी प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १५१ (ए) नुसार जर एखाद्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेतल्यास तेथून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला किमान एक वर्षाचा कालावधी मिळाला पाहिजे, अशी तरतूद आहे.

पण सध्या पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेतल्यास नव्या लोकप्रतिनिधीला एक वर्षाचा कालावधी मिळणार नाही. कारण लोकसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुका एप्रिल-मे २०२४ मध्येच होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. सुप्रीम कोर्टात आता याप्रकरणी मार्च किंवा एप्रिलमध्ये सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी सविस्तरपणे युक्तिवाद ऐकून घेतला जाईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

निवडणुका का घेतल्या नाही, याबाबत निवडणूक आयोगाने हायकोर्टात युक्तिवाद केला होता. त्यावेळी इतर राज्यांच्या निवडणुका होत्या, व्यस्त कार्यक्रमांमुळे निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत, असे आयोगाने सांगितले होते. पण निवडणूक आयोगाचे म्हणणे मुंबई हायकोर्टाने फेटाळले होते आणि आयोगाला फटकारले होते.

(Edited by - Chetan Zadpe)

R...