Pune LokSabha Election : पुणे लोकसभेबाबत मोठी अपडेट ; न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात निवडणूक आयोगाने उचलणार 'हे' पाऊल

New Delhi News : भाजपचे विद्यमान खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाल्याने पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने या मतदारसंघात पोटनिवडणूक न घेण्याबाबत प्रमाणपत्र सादर केले होते. पण याच प्रमाणपत्राविरोधात पुण्यातील सुघोष जोशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरुन निवडणूक आयोगाला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. तसेच पुणे पोटनिवडणूक घेण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेशही न्यायालयाने दिला. पण आता याच निर्णयाविरोधात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठं पाऊल उचललं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मोठा झटका देतानाच पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घ्या, असा आदेश बुधवारी दिला.खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर आठ महिन्यांपासून ही जागा रिक्त आहे.निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक घेण्यात दिरंगाई केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने आयोगाला चांगलेच खडे बोल सुनावले.

पोटनिवडणूक (Pune Lok Sabha By-Election) न घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाविरोधात पुण्यातील सुघोष जोशी यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय रद्दबातल केला.

पुणे लोकसभेच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेतल्यास त्यांना काम करण्यासाठी केवळ ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी मिळेल. लोकसभेच्या निवडणुका पुढील वर्षी होत आहेत, असे कारण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले होते.पण न्यायालयाने आयोगाचा निर्णय़ रद्द करत पोटनिवडणुकीचे आदेश दिले आहेत.(Mumbai High Court)

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

गिरीश बापट (Girish Bapat) यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाले आहे. तेव्हापासून ही जागा रिक्त आहे. पोटनिवडणूक होणार की नाही, याबाबत मागील काही महिने चर्चा सुरू होती. आयोगाने निवडणूक होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर पुन्हा हा मुद्दा चर्चेला आला होता. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने यावरून आयोगाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती.

(Edited By Deepak Kulkarni)