Pune MPSC Protest: रस्त्यावर उतरलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांना ‘मैदान’ दाखवणार? पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांची मोठी खेळी.. हा ठराव मंजुर

Pune MPSC Protest: एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली असतानाच पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी त्यावर ‘शहरातील रस्ते मोकळे आणि आंदोलनांसाठी स्वतंत्र जागा’ असा पर्याय पुढे केला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानाच्या धर्तीवर पुण्यात आंदोलन आणि उपोषणांसाठी दोन मोठी मैदाने आरक्षित करण्याचा ठराव महापालिकेच्या स्थायी समितीने गुरुवारी मंजुरीसाठी ठेवला. भाजप नेते आणि सभागृह नेते गणेश बिडकर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी हा प्रस्ताव ठेवला.

एमपीएससीच्या मागण्यांसाठी पुण्यात गेल्या सात दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. एस. एम. जोशी पूल, लालबहादूर शास्त्री रस्ता आणि अलका चौक अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन सुरू राहिल्याने शहरातील वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. यातील अलका चौकातील आंदोलन स्थगित झाले आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता महापालिकेच्या ठरावाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे.

सत्ताधाऱ्यांची खेळी?

एमपीएससी आंदोलनाचा प्रश्न केवळ विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आंदोलनाला विविध राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा मिळाल्याने त्याला राजकीय स्वरूपही आले आहे. भाजपने विरोधी पक्षांकडून विद्यार्थी आंदोलनाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे असा आरोप केला आहे. त्याचवेळी पुणे बंदच्या इशाऱ्यावरूनही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

याच वातावरणात पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने आंदोलने आणि उपोषणांसाठी स्वतंत्र दोन मैदाने आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. त्यामुळे एमपीएससी आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला पुणे महापालिका प्रशासनिक पातळीवर वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याच्या तयारीत असल्याचे राजकीय संकेत या ठरावातून मिळत आहेत.

‘आझाद मैदान’ पॅटर्न पुण्यात?

मुंबईतील आझाद मैदानाच्या धर्तीवर पुण्यातही आंदोलनांसाठी निश्चित जागा असावी, अशी भूमिका ठरावात मांडण्यात आली. आंदोलने, उपोषण यामुळे वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी दोन मोठी मैदाने आरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, एमपीएससी आंदोलनावरून पुण्यात वाहतूक, आंदोलनाची जागा आणि परवानगीचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाच हा ठराव पुढे आला आहे. त्यामुळे हा केवळ प्रशासकीय निर्णय आहे की सध्याच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांनी आखलेली राजकीय-प्रशासकीय रणनीती आहे, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

कोर्टाच्या निरीक्षणानंतर महापालिकेची भूमिका महत्त्वाची

एमपीएससी आंदोलनामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. आंदोलनांसाठी पुण्यात स्वतंत्र जागा निश्चित करण्याची मागणीही त्या याचिकेत करण्यात आली होती. ७ ऑक्टोबरला न्यायालयाने आंदोलकांनी आंदोलन सुरू ठेवायचे असल्यास परवानगी घेऊन जागा बदलावी, असे निरीक्षण नोंदवले.

त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीचा आजचा ठराव अधिक चर्चेत आला आहे. न्यायालयात स्वतंत्र आंदोलनस्थळाची मागणी आणि शहरात सुरू असलेले एमपीएससी आंदोलन—या दोन्ही घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी पुढाकार घेतल्याचे चित्र आहे.

रस्ते मोकळे की आंदोलनाचा आवाज?

या निर्णयामुळे आंदोलकांना एक निश्चित व्यासपीठ मिळू शकते आणि दुसरीकडे शहरातील प्रमुख रस्ते, पूल आणि चौकांवर होणारा वाहतुकीचा परिणाम कमी करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असू शकतो. मात्र, आंदोलनासाठी जागा निश्चित करण्याचा निर्णय घेताना त्या जागेपर्यंत पोहोच, पोलिस परवानगी, गर्दीची क्षमता आणि आंदोलकांच्या मागण्यांना मिळणारी दृश्यता याबाबतचे नियमही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

आता महापालिका आयुक्त या ठरावावर काय अभिप्राय देतात आणि पुण्यातील दोन संभाव्य आंदोलनस्थळे कोणती असतील, याकडे लक्ष लागले आहे.