नवा आदेश : महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर..

पुणे : पूर्वीच्या प्रभाग रचना (ward structure) रद्द करुन निवडणुकांचे सर्वाधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतल्यानंतर नगर विकास विभागाने आता नवीन आदेश काढला आहे. मुदत संपलेल्या महानगरपालिकांच्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे आता २२ महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत. निवडणूका आता किमान सप्टेंबरपर्यंत पुढे जातील, असे सांगितले जाते. (Re-order to prepare a rough plan of ward structure)

नव्याने आराखडा करायचा म्हणजे नक्की काय करायचे, त्यासाठी किती कालावधी आहे, याबाबत स्पष्टता नसल्याने अधिकारी वर्गातच गोंधळाचे चित्र आहे. राज्यातील पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा भाईंदर, पिंपरी चिंचवड, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकेच्या निवडणुका तीन सदस्यीय पध्दतीने करण्याचा निर्णय शासनाने मध्यंतरी घेतला होता.

२१ एप्रिल रोजी ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जून महिन्यामध्ये होण्याची शक्यता कमी आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या आदेशाबाबत प्रश्चचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील काही महापालिकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने १७३ नगरसेवकांसाठी ५८ प्रभागांचा प्रारूप आराखडा केला होता.

आता महापालिकेने नव्याने आराखडा केल्यास तो जाहीर करून त्यावर हरकती-सूचना मागवाव्या लागतील. त्यावर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे यात किमान दीड ते दोन महिन्याचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुका आणखी पुढे जातील, यात शंका नाही.