आरआर आबा, विजयदादा, जयंतराव अन्‌ मला या कारणांमुळे ‘ग्रामविकास’ला चांगल्या योजना देता आल्या!

पुणे : आमच्याकडे आमदार येतात, तेव्हा २५/१५ चा निधी देत असताना काहीजण म्हणतात की, तो निधी जिल्हा परिषदेकडे देण्याऐवजी पीडब्ल्यूडीकडे द्या. याचा अर्थ पीडब्ल्यूडीचे काम जिल्हा परिषदेपेक्षा उजवे असले पाहिजे. या गोष्टीची मला खंत आहे, अशा शब्दांत जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी बोट ठेवले. तसेच, आर. आर. पाटील, मी, विजयसिंह मोहिते पाटील (vijayshinh mohite Patil), जयंत पाटील (Jayant Patil) आणि आता हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) हे आम्ही सर्वजण ग्रामीण भागातून आलेलो होतो, त्यामुळे ग्रामीण भागातील बारकावे आम्हाला माहित होते, त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून चांगल्या योजना देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला, असेही त्यांनी सांगितले. (RR Aba, Vijaydada, Jayantarao gave good plans to state through Rural Development Department : Pawar)

पुणे जिल्हा परिषदेच्या हिरक महोत्सवी समारंभाचे आयोजन रविवारी (ता. १ मे) करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदा सहभागी झाल्या होत्या. त्यात उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. कार्यक्रमास ज्येष्ठ नेते शरद पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार अशोक पवार, चेतन तुपे, सुनील टिंगरे उपस्थित होते. त्यावेळी अजित पवार बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, (स्व.) आर. आर. पाटील यांच्याकडे १९९९ मध्ये ग्रामविकास खाते होते. ते स्वतःच जिल्हा परिषदेतून निवडून गेले असल्यामुळे त्यामुळे त्यांना बारकावे माहिती होते. कामे जिल्हा परिषदेत मंजूर करण्याऐवजी मंत्रालयातून मंजूर करावी लागायची. तो सर्व अधिकार आर. आर. पाटील यांनी जिल्हा परिषदेला दिला. आर. आर. पाटील गृहमंत्री झाल्यानंतर काही काळासाठी मलाही ग्रामविकास खात्याची जबाबदारी मिळाली होती. माझ्यानंतर ती जबाबदारी विजयसिंह मोहिते पाटील, त्यानंतर पाच वर्षे जयंत पाटील हे ग्रामविकास मंत्री होते. त्यानंतर आता हसन मुश्रीफांकडे ते खाते आहे. आम्ही सर्वजण ग्रामीण भागातून गेलो असल्यामुळे आम्हाला यातील बऱ्याच गोष्टी माहीत होत्या. त्यातून चांगल्या योजना राज्याला देण्याचा आमचा सर्वांचा प्रयत्न झाला.

जिल्हा परिषदेत काम केलेले पदाधिकारी आणि अधिकारी हे सध्या मोठ्या पदापर्यंत पोचले आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेतही नवनवीन योजना राबविल्या आहेत. पण, मुद्रांक शुल्काबाबतची मोठी खंत जिल्हा परिषदेच्या पदधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत होती. कारण त्यांच्या हिश्याचा निधी मिळत नव्हता. दोन वर्षे कोरोनात गेल्यामुळे माझी अडचण होती. कारण आम्ही पगार आणि पेन्शनला प्राधान्य दिले. पण, आता परिस्थिती सुधारत आहे. पुणे ‘झेडपी’ला मुद्रांक शुल्कापोटी ३०० कोटी रुपये दिले आहेत. आणखी ३०० कोटी रुपये देणे शिल्लक आहेत. राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांचा निधी देणे बाकी आहे, त्यांना तो लवकरच देण्यात येईल, असे आश्वासन अर्थमंत्री पवार यांनी दिले.