‘वेदांत-फॉक्सकाँन’ प्रकल्प : नेमकं खरं अन् खोटं कोण बोलतयं; फॅक्ट चेक !

पुणे : ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ (Vedanta-Foxconn) प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेला यावर मंगळवारी रात्रीपासूनच आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेत. विरोधी पक्षाने सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे तर प्रकल्प जाण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) सांगत आहेत.या साऱ्या प्रकरणात गेल्या सात वर्षात नेमकं काय घडलं हे समजून घेण्यासाठी या प्रकल्पाची ‘टाइमलाईन’ समजून घ्यायला हवी.

राजकीय आरोपांचा गदारोळ कमी करण्यासाठीचा उतारा म्हणून ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’पेक्षाही मोठा प्रकल्प आणू, असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.या विषयात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, विरोधकांकडून हल्ला काही केल्या थांबायला तयार नाही. त्यामुळे या साऱ्या प्रकरणात गेल्या सात वर्षात नेमकं काय घडलं हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरेल.

दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ रोजी वेदांतने सेमीकंडक्टर उद्योगात जवळपास दीड लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक करायचा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत होते. हरियाणा, गुजरात, तामिळनाडू, तेलंगणा स्पर्धेत असूनही महाराष्ट्राला त्यांनी पसंती दिली होती. कारण महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य होते ज्यांच्याकडे अशा प्रकल्पांसाठी लागणारी 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2016' अस्तित्वात होती, ज्यात आवश्यक जमीन व इन्सेंटिव्ह संबंधी धोरण तयार होते. ही पॉलिसी देवेंद्र फडणवीस सरकारने आणली होती. पण, आघाडी सरकारच्या काळात फारसे काही घडले नाही.

वेदांतने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पुण्याजवळ जमिनीचा सर्व्हे व ‘फिजीबीलीटी’साठी आपल्या ‘टीम’ला पाठवले. डिसेंबर २०२१ पासून फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत कंपनी आणि सरकार यांच्यात चर्चा सुरूच होती. मात्र, जयंत पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यातून काही मार्ग निघाला नाही. १४ फेब्रुवारी 2022 ला अजून एक बातमी आली. प्रकल्पाची किंमत अजून वाढली कारण वेदांत आणि फॉक्सकॉन यांनी हातमिळवणी केली आणि अजून मोठा प्रोजेक्ट उभा करायची घोषणा केली.

१९ मे २०२२ रोजी वेदांत-फॉक्सकॉनच्या सेमीकंडक्टर चिपची फॅक्टरीच्या स्पर्धेतून कर्नाटक बाहेर पडले. फॅक्ट ही आहे की या कंपनीला लागणारी जमीन व इतर इन्सेंटीव्ह देण्यास त्यांनी नकार दिला. महाराष्ट्रात कंपनीला सगळं द्यायला तयार होते. मात्र, काहीतरी गडबड झाली.

२८ जून २०२२ पर्यंत या स्पर्धेत तेलंगणा व तामिळनाडूही होते. यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजे ३० जून २०२२ 22 रोजी मविआ सरकार पडले तोपर्यंत हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आलाच नव्हता. इकडे सरकार पडले आणि तिकडे तेलंगणा व तामिळनाडूही लगेच स्पर्धेतून बाहेर पडले. प्रकल्प मविआच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत महाराष्ट्रात आला नाही, कोणताही करार केला नाही त्याला काही वेगळी कारणे होती, असे आता सांगण्यात येत आहे.अर्थात मविआ सरकारने ठरवले असते तर त्यांच्या काळातच या कंपनीबरोबरचा करार ते अंतीम करू शकले असते.

२६ जुलै २०२२ पर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. सात महिने पाठपुरावा करूनदेखील मविआ सरकार हा प्रकल्प राज्यात आणू शकले नव्हते.आधीची संधी गमावल्यानंतर आताच्या सरकारकडे फार कमी वेळ होता. नवे सरकार सत्तेवर येताच बैठका घेऊन तोडगा काढण्यात आला. कंपनीकडेही आता फक्त दोनच पर्याय बाकी राहिले होते. कारण कर्नाटक, तामिळनाडू व तेलंगणा स्पर्धेतून बाहेर गेले होते.

गुजरातने भांडवली गुंतवणुकीवर आर्थिक आणि इतर सबसिडी, अहमदाबादच्या जवळ 99 वर्षांसाठी एक हजार एकर मोफत जमीन, 20 वर्षांसाठी स्वस्त पाणी, स्वस्त वीज व कर-सवलत देऊन केवळ चार बैठकांमध्ये निर्णय केला. येत्या काही दिवसात अंतीम करार होणार आहे. अर्थात हे सारे जमून येण्यासाठी केंद्रातल्या भाजपा नेत्यांची मोठी मदत गुजरात सरकारला झाली हे काही लपून राहिलेले नाही.