NCP Chhagan Bhujbal: ...अखेर मंत्री भुजबळांपाठीमागचं 'कायदेशीर' दुष्टचक्र संपलं! धडाकेबाज राजकीय कारकीर्दीवर तीन प्रकरणांनी उडवलेले डाग

Mumbai News: मुंबईतील विशेष आमदार-खासदार न्यायालयानं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची त्यांच्याविरोधातील अखेरच्या प्रलंबित खटल्यातूनही निर्दोष मुक्तता करत असल्याचा निकाल दोन दिवसांपूर्वी दिला आहे. त्यामुळे एकप्रकारे छगन भुजबळांच्या राजकीय कारकीर्दीपाठीमागचं घोटाळ्यांचे आरोप आणि कायदेशीर कारवाईचं दुष्टचक्र अखेर आता संपलं आहे. छगन भुजबळांविरोधातील सर्व प्रमुख न्यायालयीन खटले आता निकाली निघाले आहेत.

मुंबई विशेष न्यायालयाने कलिना जमीन घोटाळा प्रकरणात मंत्री छगन भुजबळ आणि अन्य आरोपींना दोषमुक्त केले आहे. छगन भुजबळ यांच्यावर दाखल असलेल्या सर्व प्रकरणांपैकी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना येथील जमिनीवर केंद्रीय ग्रंथालय बांधण्याच्या कंत्राटात गैरव्यवहार आणि लाचखोरी प्रकरणी न्यायालयात दाखलपैकी हे अखेरचे थकीत प्रकरण होते.

छगन भुजबळ यांना यापूर्वी दिल्लीतील 'महाराष्ट्र सदन'आणि नवी मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणांतूनही न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. आता मुंबई विशेष न्यायालयाच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयामुळे मंत्री छगन भुजबळांविरोधातील सर्व प्रमुख न्यायालयीन खटले आता समाप्त झाले आहेत.

महाराष्ट्र सदनाच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांच्यासह सहा आरोपींना दोषमुक्त केलं होतं. लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाकडे भुजबळ यांनी यासंदर्भात अर्ज दाखल केला होता. आपल्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचं सांगत दोषमुक्त करण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी अर्जाद्वारे लाचलुचपत न्यायालयाकडे केली होती.

एसीबीचा महाराष्ट्र सदन कथित गैरव्यवहार प्रकरणी भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात पुरावे असल्याचा दावा केला होता. मात्र,मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाने सप्टेंबर 2021 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ यांना दोषमुक्त केले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे मंत्री छगन भुजबळ यांना नवी मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित लाचखोरी आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातून जानेवारी 2026 मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणातूनही मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांची निर्दोष मुक्तता केली होती. मूळ गुन्हाच सिद्ध होत नसल्यानं PMLA अंतर्गत कारवाई टिकू शकत नसल्याचं स्पष्टीकरण यावेळी न्यायालयाने दिले होते.

आता छगन भुजबळ यांच्या राजकीय कारकिर्दीत दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन आणि नवी मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित लाचखोरी आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणानंतर आणखी एक प्रचंड प्रकरण प्रचंड गाजलं होतं. त्याच मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना येथील जमिनीवर केंद्रीय ग्रंथालय बांधण्याच्या कंत्राटात गैरव्यवहार आणि लाचखोरी झाल्याचा आरोपाप्रकरणी न्यायालयात दाखल खटल्यातून छगन भुजबळ यांच्यासह आणि अन्य आरोपींची याप्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.