BJP Thackeray brothers politics : मराठी-हिंदीच्या वादात भाजप, ठाकरे बंधूचं गणित साधलं; तरंगत्या भुमिकेने शिंदेंची मात्र कोंडी

Mumbai News : हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्दयावरून गेले काही दिवस रान पेटले होते. ठाकरे बंधू एकवटल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून काढलेले दोन्ही जीआर रद्द करण्यात अचानक 360 अंशात माघार घेतली. या सर्व राजकीय वादाचे परिणाम आगामी काळात होत असलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकावर होणार आहेत.

गेल्या काही दिवसापासून मराठीच्या मुद्दयामुळे विखुरलेला मराठी माणूस राज व उद्धव ठाकरे बंधूंच्या बाजूने उभा राहणार आहे. तर दुसरीकडे भाजपने हिंदी भाषिकाची बाजू लावून धरत त्यांच्या मतांची बेगमी केली आहे. दुसरीकडे या राजकीय वादात धरसोड वृत्तीमुळे शिंदेंच्या शिवसेना बॅकफूटला दिसत आहे.

राज्य सरकारने राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय राज्य सरकारचा असला तरी शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री असलेल्या दादा भुसे यांच्या शालेय शिक्षण विभागाने त्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. त्यावरून वाद सुरू होताच भाजपने हिंदी शिकवणे कसे योग्य आहे, याबाबत जोरकसपणे बाजू मांडली. त्याच ताकदीने त्याला शिवसेना (Shivsena) ठाकरे गट आणि मनसेने विरोध करीत राजकीय मतभेद विसरून संयुक्त मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता.

शिवसेना आणि मराठी हे अतूट नाते असतानाही एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्या शिवसेनेने सुरुवातीला कोणतीच भूमिका घेतली नाही. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी हिंदीबाबतच्या निर्णयाला विरोध करीत हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले खरे, पण त्या सर्व बाबी सामान्यांपर्यंत पोहोचली नाही. या निर्णयाबद्दल शिवसेनेतील अनेक नेते नाराज होते, मात्र कुणीही जाहीरपणे नाराजी बोलून दाखवली नाही. भरीस भर म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील शेवटच्या टप्प्यात या निर्णयाला विरोध केला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाची खूप अडचण झाली.

येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याची तयारी सर्वच पक्षाने सुरु केली आहे. हिंदी सक्तीच्या मुद्दयावरून भाजपने हिंदीची बाजू लावून धरीत हिंदी भाषिक मतांची बेगमी साधली आहे. तर मनसे आणि शिवसेना ठाकरे गटानेही हिंदीसक्तीला टोकाचा विरोध करीत काहीसा विखुरलेला मराठी माणूस जवळ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, शिवसेना शिंदे गटाने सुरुवातीला ठोस भूमिकाच घेतली नाही. त्याचा त्यांना राजकीय आखाड्यात फटका बसेल, असा अंदाज लावला जात आहे.

मराठी-हिंदी भाषेच्या राजकीय वादात शिवसेना शिंदे गट सर्वाधिक अस्वस्थ असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणात सुरुवातीला शिंदे गट काहीसा शांत दिसत होता. दरम्यान, राजकीयदृष्ट्या नुकसान होऊ शकते याचा अंदाज आल्यानेच त्यांच्या मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये हिंदीच्या सक्तीविरोधात भूमिका घेतली. दरम्यान, शिंदेंना राजकीयदृष्ट्या भविष्यात किती नुकसान होऊ शकेल, हे ठाकरेंच्या विजयी मेळाव्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, त्यावर अवलंबून असेल, असे राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई म्हणाले.

राज्य सरकारच्या हिंदीसक्तीच्या निर्णयामुळे विस्कळित झालेला मराठी माणूस एक झाला आहे. भाजपाभोवतीही हिंदी भाषिक आकर्षित होतील. मात्र शिवसेना शिंदे गटाने विशेष ठोस भूमिका घेतली नसल्याने त्याची किमती त्यांना मोजावी लागू शकते, असे राजकीय विश्लेषक राजू परुळेकर यांनी स्पष्ट केले.

हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्दयावरून वाद निर्माण करीत भाजपने मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हिंदी भाषिक मतांची बेगमी केली. मराठीच्या मुद्दयामुळे विखुरलेला मराठी माणूसही ठाकरे बंधूंच्या बाजूने उभा राहत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या सर्व घडामोडींमध्ये शिवसेना शिंदे गटालाच नुकसान होऊ शकेल, असे दिसत आहे, असे राजकीय विश्लेषक जयंत माईनकर म्हणाले.

राजकीय आखाड्यात कोणी काही म्हटले तरी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून दिला. मराठी चळवळ मजबूत व्हावी, यासाठी ग्रंथालयांना अनुदान दिले. मराठी माणूस मुंबईत राहावा म्हणून शिवसेना प्रयत्न करीत आहे. तसेच मराठीबाबत कोणतीही तडजोड नसल्याचे सुरुवातीलच स्पष्ट केले आहे. हिंदी भाषेचा अध्यादेश मागे घेण्यासाठी शिवसेनेनेच भाग पाडले, असे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते किरण सोनवणे यांनी सांगितले.