Women’s Reservation Bill : लोकसभेच्या 2024 च्या निवडणुकीत इच्छूक असलेल्या सर्वपक्षीय पुरुष राजकारण्यांना यंदा मोठे टेन्शन आहे. पण, ते टेन्शन राजकारणी थेट सांगू शकत नाही पण, त्यांचे कार्यकर्ते मात्र त्यांना वारंवार त्याची जाणीव करुन देतात. पुरुष राजकारण्यांना पक्षश्रेष्ठी तिकिट देईल की नाही, तिकिट मिळेल की नाही, आपल्या विरोधात कोण उमेदवार असेल, त्याला किती मते मिळतील, आपण जिंकू की, नाही आणि आपण निवडणुकीत पडलो तर काय या सर्व प्रश्नांचे सर्वच राजकीय नेत्यांना थोडेबहूत टेन्शन असतेच. सन 2024 च्या लोकसभेत पडलो तर काय याचे उत्तर पुढील निवडणुकीत उभे राहू असे अनेकांचे उत्तर आहे.
पण, 2029 पासून लोकसभा निवडणुकीत महिलांचे आरक्षण आले तर काय ?, असा प्रश्न फक्त नेत्यांनाच नाही तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांना देखील पडला आहे. त्यामुळे इच्छूक पुरुष उमेदवाराला यंदाच काय ते लोकसभा जिंकण्याचा फोर्स कार्यकर्ते करत आहेत.
महिला आरक्षणात पुढल्या टर्मला वहिनीसाहेब, ताईसाहेब यांना लोकसभा मतदारसंघ सुटला तर तुम्ही तुमच्या अख्ख्या हयातीत खासदार होऊ शकत नाही. असा दमच कार्यकर्ते इच्छूक नेत्यांना भरत आहेत. त्यामुळे पुरुष राजकारण्यांना तिकिट मिळविण्यासाठी तर कष्ट करावे लागत आहे. त्याच बरोबर पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत आपला मतदार संघ महिलांसाठी आरक्षित झाला तर काय ? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. त्यामुळे यंदा काय ते लोकसभा जिंकण्याचा निर्धार अनेक पुरुष नेत्यांनी मनाशी ठामपणे केला आहे.
संविधानाच्या 128 वी सुधारणेला राष्ट्रपती यांनी 28 सप्टेंबर 2023 रोजी मान्यता दिली. 106 व्या घटनादूरुस्तीत महिला आरक्षण विधेयक मंजुर करण्यात आले आणि तो कायदा झाला. संविधानाच्या अनुच्छेद 239AA मध्ये दुरुस्ती करून आणि कलम 330A आणि कलम 332A या दोन नवीन कलमांचा समावेश करून या कायद्यात लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
पण, या महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी जनगणना ही महत्वाची अट तर ठेवली गेली. त्याच बरोबर लोकसभा मतदारसंघांचे डिलिमिटेशन अर्थात परिसीमन केल्यानंतर महिला आरक्षण लागू होणार आहे. देशाची 2011 साली जनगणना झाली होती. जनगणना दर दहा वर्षांनी अर्थात 2021 मध्ये करण्याची गरज होती. ती अद्याप झाली नाही. त्यामुळे पुढील काही वर्षात ती होईल. पण, त्यानंतर लोकसभा जागांचे परिसीमन करावे लागेल. त्यानंतर लोकसभेत महिला आरक्षण लागू होईल.
राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
पुढील पाच वर्षात नेमकी काय स्थिती निर्माण होते आणि महिला आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभेत लागू झाले तर 33 टक्के जागा कोणत्या हे अद्याप निश्चित नाही. त्यामुळे आपला मतदार संघ महिलांसाठी आरक्षित झाला तर काय ? ही चिंता पुरुष उमेदवारांची झोप उडविणारी आहे. त्यात कार्यकर्ते ‘भाऊ, यंदा खासदार व्हा’, असा अट्टाहास करत आहेत.
संसदेत एकूण 102 महिला खासदार आहेत. लोकसभेच्या 542 जागांपैकी केवळ 14 टक्के अर्थात 78 महिला खासदार आहेत. तर राज्यसभेच्या (Rajyasabha) 224 जागांपैकी केवळ 24 महिला खासदार असून त्याची टक्केवारी ही 10 इतकीच आहे.
देशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा (Loksabha) मतदारसंघ वाढतील देखील. पण, त्या संख्येच्या 33 टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव असतील याची जाणीव नेत्यांना करुन देण्यात कार्यकर्ते मात्र चांगलेच अग्रेसर आहेत. पण, राजकारणातील महिलांसाठी ही सुवर्णसंधी असेल पुढील पाच वर्षात मतदारसंघ बांधणी करत तयारी केली आणि महिला आरक्षण लागू झाल्यास अशा महिलांना थेट संसदेत जाण्याची संधी निर्माण होत आहे, हे मात्र नक्की.
(Edited by - Sachin waghmare)