Sugar Price Hike Explainer: देशभरात सध्या साखरेचे दर गगनला भिडले आहेत, गेल्या आठवड्यात किरकोळ बाजारात ४५ रुपये प्रतिकिलो असा साखरेचा दर होता. पण आठवड्याभरात हा दर ८० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळं गेल्या दोन महिन्यांत साखरेच्या दरांमध्ये तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आता पुढील दोन महिने हा सणांचा काळ असल्यानं साखरेला मागणी देखील प्रचंड असणार आहे, पण नेहमी पेक्षा यंदा या मागणीच्या काळातही साखरेचे दर हे प्रचंड वाढल्यानं सर्वसामान्याच्या मात्र तोंडच पाणी पळालं आहे. यामुळं चहाच्या दुकानातला चहा देखील महागला आहे.
देशात सध्या साखरेच्या वाढलेल्या किंमतींचा विषय सध्या चर्चेत आहे. पण तत्पूर्वीच पेट्रोलमध्ये मिसळण्यात येणाऱ्या इथेनॉलचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आहे. आता साखर आणि इथेनॉल यांचा इथं एकत्रित विषय यायचं कारण म्हणजे दोन्हींसाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजे ऊस. आता केंद्र सरकारनं पेट्रोल बचतीसाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन इथेनॉल ब्लेंडिंगचा कार्यक्रम राबवला आहे. त्यानुसार, सर्व प्रकारच्या पेट्रोल-डिझेलमध्ये म्हणजे साधं पेट्रोल-डिझेल आणि प्रिमियम पेट्रोल-डिझेल या दोन्ही प्रकारांमध्ये २० टक्के इथेनॉलचं मिश्रण केलं जातं. यामागे पेट्रोल बचत आणि ते आयात करण्यासाठी लागणारा अब्जावधी डॉलरचा पैसा वाचवणं हा सरकारचा हेतू आहे. हे करत असताना इथेनॉलची निर्मिती ही देशांतर्गतच केली जाते, त्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांमध्ये ऊसापासून साखर बनवत असताना ऊसाचा जो टाकाऊ भाग उरतो त्यापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते, हे इथेनॉल बायोइंधन म्हणून ओळखलं जातं.
सध्या सरकारचा E20 चं पेट्रोल-इथेनॉलचं धोरण सुरु असल्यानं त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊसाचा वापर केला जात आहे. याच ऊसापासून आपल्याकडं साखरही तयार केली जाते, त्यामुळं साखरेपेक्षा इथेनॉल निर्मितीमुळं सरकारकडून अधिक रक्कम मिळत असल्यानं शेतकऱ्यांचा किंवा कंपन्यांचा ऊस इथेनॉल निर्मितीसाठी पाठवण्याकडं अधिक कल असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळं त्याचा साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळं उत्पादन कमी आणि सध्याच्या सणासुदीच्या काळात मागणीत प्रचंड वाढ असल्यानं सहाजिकचं साखरेचं उत्पादन कमी असल्यानं सारखेचे दर वाढले आहेत.
साखरेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारनं १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याला नुकतीच परवानगी दिली आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत शुल्कमुक्त आयातीला सरकारनं परवानगी दिली आहे. या कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करुन रिफाईंड साखर किरकोळ विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देतानाही सरकारनं सवलत जाहीर केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळं भारतात सुमारे ३ लाख टन साखर आयात केली जाण्याची शक्यता आहे, तर येत्या काळात आणखी १ लाख टन साखरीची आयात केली जाईल. ही साखर प्रामुख्यानं ब्राझील देशातून आयात केली जाईल.
सध्या देशांतर्गत साखरेचा साठा सप्टेंबर अखेर ३५ लाख टन राहण्याचा अंदाज असून गेल्यावर्षी हाच साठा ४९ लाख टन इतका होता. देशात सध्याचं साखरेचं उत्पादन हे २९७ लाख टन इतकं झालेलं आहे तर या साखरेचा २८० लाख टन इतका खप आहे. त्यामुळं उत्पादना इतकाच वापर साखरेचा होत असल्यानं सणासुदीच्या काळात मात्र याची मागमी प्रचंड वाढते आणि त्यामुळं साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो तसंच त्याच्या किंमतीही प्रचंड वाढू शकतात.
आज २२ ऑगस्ट २०२६ रोजीच साखरेचा दर राज्यात ७५ ते ८० रुपयांच्या जवळपास आहे. पुढील तीन महिन्यांत गणपती, नवरात्र, दसरा, दिवाळी असे एकामागून एक मोठे सण असल्यानं या काळात घराघरांतून गोडधोड पदार्थ बनवले जातात. दिवाळीच्या काळात फराळ बनवला जातो त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळं सध्याच्या ८० रुपयांचा दर हा अधिक वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारला साखरेच्या दरावरुन काही प्रश्न विचारले आहेत. "जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि निर्यातदार असलेल्या भारतात साखरेचा साठा आज ९ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर का आहे? निर्यात थांबवण्याची आणि १० लाख टन साखर शुल्कमुक्त आयात करण्याची वेळ आपल्यावर कशी ओढवली?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. तसंच "तीन महिन्यांत साखरेचे भाव जवळपास ४० टक्क्यांनी वाढले आहेत, सणासुदीच्या काळात जनतेवर पडलेल्या या दरवाढीच्या ओझ्यासाठी कोण जबाबदार आहे?" आणि देशात साखरेचा तुटवडा असताना आणि सरकार परदेशातून साखर आयात करत असताना, 'E20' इंधनासाठी इथेनॉल निर्मितीकडे ऊस आणि धान्य वळवण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार का केला जात नाही? हा कसला 'आत्मनिर्भर भारत'? असे तीन प्रश्न त्यांनी मोदी सरकारला विचारले आहेत.
खर्गेंच्या या प्रश्नांना भाजप नेते अमिल मालवीय यांनी उत्तर दिली आहेत. ते म्हणतात, "आयातीचे निर्णय हे 'साखर संतुलना'वर (उत्पादन, खप, साठा आणि दर यांवर) आधारित असतात, ना की 'E20 इथेनॉल-मिश्रण' कार्यक्रमावर. त्यांनी नमूद केलं की, २०२५-२६ साठी उत्पादनाचा सुरुवातीचा अंदाज सुमारे ३४९ लाख टन होता, जो घटून २८० लाख टनांवर आला. उत्पादनातील ही घट, तसेच स्थिर खप आणि कमी होत असलेला शिल्लक साठा (क्लोजिंग स्टॉक) ही सध्याच्या दबावाची मुख्य कारणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत उपलब्धता आणि दर नियंत्रित करण्यासाठी आयात हा एक 'नियोजित धोरणात्मक उपाय' असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
किंमतीचा दबाव उत्पादन आणि साठा कमी झाल्यामुळं उद्भवतो आणि त्याचं खापर E20 धोरणावर फोडणं चुकीचं आहे. ESY 2025-26 मध्ये केवळ 18.21 टक्के इथेनॉल खरेदी ऊसाचा रस, सरबत किंवा साखरेतून झाली होती. उर्वरित 81.79 टक्के मका (35.53 टक्के) आणि अतिरिक्त FCI तांदूळ (25.55 टक्के) यांसारख्या इतर फीडस्टॉक्समधून करण्यात आली होती. देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता मोजताना इथेनॉलसाठी जाणाऱ्या ऊसाचा आकडा आधीच वजा केला होता. खरा प्रश्न, वळव, निर्यात आणि आवश्यक स्टॉक बफरनंतर किती साखर उपलब्ध राहते हा आहे. ही साखर शिल्लक किंमत आणि आयात ठरवते, असंही अमित मालवीय यांनी सांगितलं आहे.
यानंतर खर्गेंच्या तिसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना मालवीय म्हणाले, 'E20' धोरणामुळं साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. कारण E20 धोरण अस्तित्वात येण्यापूर्वीही भारत साखर आयात करत होता. उदाहरणार्थ, UPA-II सरकारच्या काळात २००९-१० ते २०१३-१४ दरम्यान ७५.२५ लाख टन साखरेची आयात झाली होती. ज्यामध्ये केवळ २००९-१० या वर्षातच ४१.८ लाख टन साखरेचा समावेश होता. आयात केलेली सर्व साखर देशांतर्गत वापरासाठी नसते, कारण काही कच्ची साखर प्रक्रिया करून अनिवार्यपणे पुन्हा निर्यात (re-export) करण्यासाठी आयात केली जाते. तसंच, २०२१-२२ मध्ये भारताने सुमारे ११० लाख टन साखरेची निर्यात केली होती, यावरून हे दिसून येते की साखर अर्थव्यवस्था ही अतिरिक्त साठा आणि तुटवडा अशा चक्रांतून जात असते.
इथेनॉलमुळे एक अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे, ज्यामुळं अतिरिक्त उत्पादनाच्या वर्षांत साठ्याचा दबाव कमी होतो, साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते आणि शेतकऱ्यांची उसाची देणी चुकती करण्यास मदत होते. परिणामी शेतकऱ्यांसाठीची FRP (वाजवी आणि किफायतशीर किंमत) २०१३-१४ मधील २१० रुपयांवरून वाढून २०२६-२७ मध्ये ३६५ रुपये प्रति क्विंटल इतकी झाली आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' या मुद्द्यावर बोलताना मालवीय म्हणाले की, आत्मनिर्भरतेचा अर्थ वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा आहे, केवळ आयात रोखून पुरवठा तुटवड्याच्या काळात भाव वाढू देणे हा नाही.
दरम्यान, कालच शुक्रवारी सरकारनं इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेचा वापर वळवल्यामुळं साखरेचे भाव वेगाने वाढत असल्याचा इन्कार केला होता. त्याऐवजी, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध असूनही भाव वाढवल्याबद्दल सरकारनं साखर उद्योगाला जबाबदार धरलं आहे. केंद्र सरकारनं राज्यांना साखरेची साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास तसेच १५ ऑक्टोबरच्या सुमारास साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याच्या तयारीला लागण्यास सांगितलं आहे. तसंच, व्यापाऱ्यांना ठेवता येणाऱ्या साखरेच्या साठ्याची मर्यादा कमी करण्याचा विचारही सरकार करत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.