Maharashtra CM Pressure Tactics: मुख्यमंत्र्यांचे पुन्हा एकदा दबावतंत्र; दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या खात्यांवर ठेवणार विशेष नजर?

Mumbai Political News : राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधनासभा निवडणुकीनंतर महायुतीचे सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आले. राज्यात सत्ता स्थापनेनंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्याचवेळी सीएम फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खात्यांवर लक्ष असणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

महायुती सरकारच्या कार्यक्षमतेसाठी आणि समन्वयासाठी सर्व निर्णय एकत्रितपणे घेण्याची भूमिकादेखील त्यांनी जाहीर केली होती. त्यानंतर शिंदे यांच्याकडील नगरविकास खात्यावर व अजित पवार यांच्या अर्थखात्याकडे सीएम फडणवीस यांचे विशेष लक्ष असल्याचा आरोप विरोधकाकडून सातत्याने केला जात आहे.

गेल्या अडीच वर्षाच्या काळात मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदा घेतला होता.

त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यामधील कारभारावर नियंत्रण ठेवले होते. त्यानंतर आता सीएम फडणवीस यांनी त्यांचे विश्वासू अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती जाहीर केली. एवढेच नाही तर परदेशी यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जाही दिला.

यापूर्वी, परदेशी हे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) ची जबाबदारी सांभाळत होते. त्यांच्याकडे मुंबई हेरिटेज कन्झर्वेशन कमिटीचे अध्यक्ष आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे अध्यक्ष अशा अतिरिक्त जबाबदाऱ्याही होत्या. त्यानंतर आता त्यांची नियुक्ती मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी करण्यात आल्याने येत्या काळात त्यांचे दुसरे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अर्थखात्यावरही त्यांचे नियंत्रण असणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांचे सर्वच खात्यावर नियंत्रण असणे स्वाभाविक आहे. महायुती सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर भाजपचा मजबूत प्रभाव ठेवण्याचा सीएम फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे विरोधकाकडून सातत्याने त्यांच्यावर आरोप होत असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करीत त्यांनी मित्र पक्षाच्या खात्यावर करडी नजर ठेवली आहे.

राज्यातील महायुती सरकारमध्ये भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तीन पक्षाचा समावेश आहे. त्यामुळे या तीन पक्षावर मुख्यमंत्री म्ह्णून देवेंद्र फडणवीस यांचे नियंत्रण असणे स्वाभाविकच आहे. राज्य सरकारच्या सर्वच कारभारावर व निर्णय प्रक्रियेवर भाजपचा मजबूत प्रभाव ठेवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत.

शिंदे-पवार गटावर नियंत्रण

महायुतीमध्ये भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तीन पक्षाचा समावेश आहे. त्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष भाजपसोबत असले तरी त्यांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व आहे.

त्यामुळे त्यांच्या निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फडणवीस यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यामुळेच सीएम फडणवीस सर्वच कारभारावर बारीक लक्ष असते. सीएम फडणवीस यांचा प्रशासनातला मोठा अनुभव आहे.

2014 ते 2019 साली ते पाच वर्ष मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे या पूर्वीच्या काळात त्यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी लोकोपयोगी विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे केली आहे. त्यामुळेच त्यांचे सरकारवर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.

या पूर्वीचा कारभार पहिला तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटात आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात स्थिरता नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी या दोन्ही पक्षाकडे असलेल्या खात्यावर लक्ष ठेऊन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचा हा त्यांचा राजकीय डाव आहे.

राज्यातील महायुती सरकारचा कारभार अधिक पारदर्शक राहावा यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस नेहमीच आग्रही असतात. एखाद्या खात्यातील कारभाराविषयी तक्रार आल्यास त्याची निपक्षपतीपणे चौकशी करण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळेच राज्य सरकारची दिशा आणि धोरणे भाजपच्या अजेंड्यानुसार चालतील, याची खात्री फडणवीस त्यांच्या माध्यमातून नेहमीच करीत असतात.

गेल्या काही दिवसापासून विरोधी पक्षाकडून सातत्याने महायुती सरकारच्या कारभाराला लक्ष केले जात आहे. विशेषतः फडणवीस यांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खात्यात हस्तक्षेप केल्याची टीका करून सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे सातत्याने विरोधी पक्षाकडून केल्या जात असलेल्या टीकेला आता सीएम फडणवीस कशा प्रकारे उत्तर देतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.