Maharashtra monsoon session: विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप तर वाजले, पण ठोस निर्णय कुठे? जनतेला काय मिळाले?

1. राजकीय कुरघोड्या आणि वेळेचा अपव्यय: अधिवेशनात बहुतेक वेळ आरोप-प्रत्यारोप, वादविवादात गेला; जनतेचे मुद्दे दुर्लक्षित राहिले.

2. विरोधकांची निष्क्रियता: विरोधक एकवटले नाहीत; जनतेचे मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्याची संधी गमावली.

3. १६ विधेयक संमत, ठोस निर्णय नाहीत: काही विधेयके मंजूर झाली पण शेतकरी, बेरोजगारी, महागाई यावर ठोस निर्णय झाले नाहीत.

Mumbai News : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. राजकीय कुरघोड्या, आरोप-प्रत्यारोप यामध्येच सत्ताधारी व विरोधकांचा बराचसा वेळ वाया गेला. राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी न ठेवता, राजकारणाला प्राधान्य देण्यात आले, हेच या अधिवेशनाचे एकंदरीत सार वाटले. यावेळी काही ठोस निर्णय घेतले जातील, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती पण कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही.

शेतकरी, बेरोजगारी, पावसाचा फटका, महागाई या सर्व विषयांवर अपुरा वेळ दिला गेला. त्यामुळे जनतेला काय मिळाले? हा प्रश्न अधांतरीच राहिला आहे. दुसरीकडे जनसुरक्षा कायदा दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आला असला तरी विरोधकांनी राज्यपालांची भेट घेत विरोध दर्शवला आहे. तर दुसरीकडे पावसाळी अधिवेशनात 16 विधेयक संमत करण्यात आले.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवातच वादळी झाली. अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वीच राज्यातील वातावरण हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून तापले होते. ठाकरे बंधूनी या मुद्यावरून एकत्र येत मोर्चा काढण्याची तयारी सुरु केली होती. त्यामुळे दबाव वाढल्याने राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येलाच हिंदी सक्तीचे दोन्ही जीआर मागे घेत माघार घेतली होती. त्यामुळे महायुती (Mahayuti) सरकार बॅकफूटवर आल्याचे दिसले.

एकनाथ शिंदे यांच्या शिलेदारांनी वाढवल्या अडचणी

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसांपासून एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्या शिवसेनेचा एक-एक शिलेदार वारंवार अडचणीत येत होता. या अधिवेशनात तर एकनाथ शिंदे चक्रव्यूहात अडकले होते. खोतकरांपासून सुरु झालेले संकट आता शिरसाट यांच्यापर्यंत येऊन पोहचले. यावेळी संजय गायकवाड यांनी कॅन्टिनमधील कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण केली. तर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांना प्राप्तिकर विभागाची नोटीस आली होती. तर शिरसाट यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला. या व्हिडीओमध्ये संजय शिरसाट बेडवर बसून सिगारेट ओढत फोनवर बोलत आहेत आणि या बेडखाली पैशांची मोठी बॅग असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळातच हे सर्व प्रकार घडल्याने अडचणी वाढल्या होत्या.

त्यामध्ये शिवसेनतील मंत्री असलेले संजय शिरसाट, संजय राठोड, शंभूराज देसाई, भरत गोगावले, आमदार संजय गायकवाड, माजी मंत्री संदीपान भुमरे, अर्जुन खोतकर या काही वादग्रस्त किंवा चर्चेत राहिलेल्या नेत्यामुळे शिंदेंना वारंवार अडचणींना सामोरे जावे लागले. या सर्व नेत्यांची अधिवेशनकाळातच एक एक प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे शिंदे यांना ऐन अधिवेशन काळातच विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले.

राजकीय कुरघोड्या, आरोप-प्रत्यारोप

यावेळी नवा कर किंवा नियम लागू होण्याची शक्यता मात्र चर्चेत आली, पण त्याचा थेट फायदा जनतेला झाला, असे म्हणता येणार नाही. राजकीय कुरघोड्या, आरोप-प्रत्यारोप यामध्येच बराचसा वेळ गेला. जनतेच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी न ठेवता केवळ सत्ताधारी मंडळी प्रत्येक मुद्द्यावर राजकारण करताना दिसले.

अधिवेशन काळात 16 विधेयक संमत

पावसाळी अधिवेशनात नाशिक प्राधिकरण स्थापन करणारे विधेयक संमत करण्यात आले. त्यासोबतच गडचिरोलीत प्राधिकरण स्थापन, मोकोका विधेयक, नार्कोस्टिक विधेयक यासह जवळपास अधिवेशन काळात १६ विधेयक संमत करण्यात आले. त्यासोबतच पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यामध्ये मेट्रो, झेडपी यासह लाडकी बहीण योजना व राज्य सरकारच्या विविध योजनेसाठी निधी देण्यात आला.

जनसुरक्षा कायद्याला विरोधकांचा विरोध

जनसुरक्षा कायद्याला दोन्ही सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. मात्र, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधकांनी विरोध केला. राज्यपालांची भेट घेत विरोधकांनी जनसुरक्षा कायद्याला विरोध केला. विरोधकांनी काँग्रेसच्या दबावामुळे ऐनवेळी या कायद्याला विरोध केला असल्याची चर्चा रंगली आहे .

काय झालं पावसाळी अधिवेशनात?

मोठमोठ्या घोषणा झाल्या, पण त्या केवळ चर्चेपुरत्याच मर्यादित राहिल्या. विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले, पण अनेक वेळा गोंधळात सत्र गुंडाळले गेले. काही अहवाल मांडले गेले, परंतु त्यावर सभागृहात चर्चाच झाली नाही. शेतकरी, बेरोजगारी, पावसाचा फटका, महागाई या सर्व विषयांवर सभागृहात चर्चा अपेक्षित होती. मात्र, या विषयांसाठी अपुरा वेळ दिला गेला.

काय ठोस निर्णय अपेक्षित होते?

पावसाळी अधिवेशन काळात महागाईविरोधात कृती योजना, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी मदत, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी नवी धोरण, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रासाठी ठोस निधी उपलब्ध करून देणे, वाढत्या महिला अत्याचारांवर कठोर उपाय, त्यासोबतच शेतकरी वर्गाला अपेक्षित असलेली कर्जमाफी यावर राज्य सरकार काही तरी घोषणा करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यावर चर्चाच झाली नसल्याने कोणताच ठोस निर्णय अधिवेशन काळात झाला नाही.

जनतेचे प्रश्न मांडण्याची संधी विरोधकांने गमावली

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकामध्ये एक वाक्यता दिसली नाही. अधिवेशनकाळात जनतेचे प्रश्न मांडण्याची संधी विरोधकांकडे होती. मात्र, त्या संधीचे सोने करता आले नाही. पोटतिडकीने त्यांनी जनतेची प्रश्न मांडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, विरोधकांच्या कमी झालेल्या संख्येमुळे हा आवाज सत्ताधाऱ्यापर्यंत पोहचलाच नाही. त्यामुळे जनतेचे प्रश्न मांडण्याची संधी विरोधकांने गमावली आहे.

1. या अधिवेशनात कोणते प्रमुख निर्णय झाले?
   १६ विधेयके संमत झाली, पण ठोस जनहित निर्णय झाले नाहीत.

2. शिंदे सरकारवर कोणते आरोप झाले?
   शिवसेनेतील नेत्यांचे वादग्रस्त प्रकार सरकारसाठी डोकेदुखी ठरले.

3. विरोधकांनी काय भूमिका घेतली?
   विरोधकांनी मुद्दे मांडले पण प्रभावीपणे आवाज उठवण्यात कमी पडले.

4. जनतेच्या समस्या चर्चेत आल्या का?
   शेतकरी, बेरोजगारी, महागाईवर अपुरा वेळ देण्यात आला.