Justice for Innocents : मायबाप सरकार, निष्पांपाचे गळे चिरणारी ही 'ढील' काय कामाची?

Maharashtra Political Issues News : मकरसंक्रातीच्या दिवशी बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाने राज्यात तिघांचा जीव घेतला, आठ जणांना जखमी केले. असा मांजा विकणाऱ्यांवर सरकारकडून कारवाई केली जात आहे, मात्र ती पुरेशी नाही. हा नायलॉन मांजा बाजारात यायलाच नको, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. असे झाले तरच निष्पापांचे जीव जाण्याच्या घटना थांबतील.

कायदे, नियम पाळण्याबाबत आपण लोक मोठ्या प्रमाणात उदासीन आहोत. मग ते वाहन चालवण्याचे नियम असतील, आणखी कशाचे असतील. काहीजणांना असे साधे वाटणारे पण अत्यंत महत्वाचे असलेले नियम, कायद्यांचे उल्लंघन करताना मोठेपणा वाटतो. मात्र हा मोठेपणा अनेकदा स्वतःसह अन्य लोकांच्या जिवावर उठणारा ठरतो. नायलॉन मांजाच्या बाबतीत असेच घडत आहे. नायलॉन मांजामुळे मकरसंक्रांतीच्या दिवशी राज्यात तीन जणांचा जीव गेला. गुजरातेत चौघांचा मृत्यू झाला आहे.

नायलॉन मांजावर बंदी आहे, मात्र बहुतांश लोक ती पाळत नाहीत. मकरसंक्रात जवळ येईल तसे पतंगबाजीचे वेध लागतात. एकमेकांचे पतंग कापण्यासाठी घातक नायलॉन मांजाचा वापर केला जातो. या मांजाच्या विक्रीवरील बंदी अनेक व्यापारी ती पाळत नाहीत, त्याची सर्रास विक्री करतात. या मांजाने दुचाकीस्वारांचे गळे चिरले आहेत. नाशिक अकोला, नंदुरबारमध्ये तिघांचा मृत्यू झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुचाकीवरून जाणाऱ्या फौजदाराचा गळा चिरला आहे. ते गंभीर जखमी झाले आहेत. राज्यभरात एकूण आठजण मांजामुळे जखमी झाले आहेत.

नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या नाशिकमधील 74 विक्रेत्यांवर मकरसंक्रातीच्या पूर्वसंध्येला सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना अटकही करण्यात आली आहे. यामध्ये 11 अल्पवयीन मुलांच्या पालकांचा समावेश आहे. नायलॉन मांजा विकणाऱ्यांवर थेट तडीपारीची कारवाई केली जात आहे. मुंबईतही 19 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. असे असले तरी या मांजाची विक्री आणि वापर बिनबोभाट सुरूच आहे. सरकारने पावले उचलली असली तरी ती पुरेशी नाहीत. त्यामुळे तिघांचा जीव गेला असून, आठजणांना जखमी व्हावे लागले आहे.

आपण उत्सवप्रिय आहोत, ही चांगलीच बाब आहे. मात्र उत्सव साजरे करताना आपण भान राखत नाही, हेही तितकेच खरे आहे. नायलॉन मांजामुळे निष्पापांचे गळे यंदाच नव्हे तर यापूर्वी चिरले गेले आहेत. त्यामुळे अर्थातच अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. या मांजाच्या वापराला दिली जाणारी ढिल निष्पापांची गळे चिरणारी, आयुष्य उद्ध्वस्त करणारी ठरू लागली आहे. याला सरकार जितके जबाबदार आहे, तितकेच नायलॉन मांजाची विक्री करणारे, त्याचा वापर करणारेही जबाबदार आहेत. दुष्परिणाम माहित असून हा मांजा विकणाऱ्या आणि वापरणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होण्याची, कारवाईची व्यापकता वाढवण्याची गरज आहे.

नायलॉन मांजाचे उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी घालण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने (State Goverment) विविध विभागांवर सोपवली आहे. शाळा, महाविद्यालयांत जागरूकता निर्माण करण्याची जबाबदारी गेल्यावर्षी शालेय शिक्षण, उच्च वन तंत्र शिक्षण वाभागाला देण्यात आली होती. सरकारी काम केवळ सोपस्कार म्हणून पार पाडले जाते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे बहुंताश वेळा असे कार्यक्रम, बंदी कागदावरच राहतात. नायलॉन मांजाच्या बाबतीत तसेच झाले आहे, अन्यथा विक्रेत्यांचै धाडस झालेच नसते. विक्रेत्यांचे हे धाडस आणि सरकारची निष्क्रियता लोकांच्या आणि पशुपक्षांच्याही जिवावर बेतू लागली आहे.

बंदीला हुलकावणी देण्याचे कसब काही लोकांच्या अंगी भिनलेले असते. त्याला सरकारी यंत्रणेकडून ढिल दिली जाते. गुटख्याचेच उदाहरण घ्या. बंदी असूनही राज्यभरात कोणत्याही टपरीवर गुटखा उपलब्ध असतो. मांजाचेही अगदी तसेच झाले आहे. मकरसंक्रातीची चाहूल लागली की बंदी असलेला हा नायलॉन मांजा गल्लोगल्ली उपलब्ध होतो. सरकार, सरकारचे मंत्री, अधिकारी अशावेळी काय करतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. सरकारने ठरवले तर नायलॉन मांजा बाजारात येऊच शकत नाही, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मात्र ढिल दिली जात आहे आणि त्यामुळे निष्पापांचे गळे चिरले जात आहेत.