Maratha Reservation Vishesh Adhiveshan: तीन मुख्यमंत्री, तीनदा मराठा आरक्षण…! आतातरी 'तिघाडा-बिघाडा' सुटणार?

संजय परब -

Mumbai News : मराठा समाजाला पूर्वी दिलेलं 16 टक्के आरक्षण 10 टक्क्यांवरती कसे आले? यावर एक नजर टाकली असता तीन मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात या आरक्षणाचा विशेष प्रवास झाला आहे. सर्वात आधी मराठा समाजाला पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. ते न्यायालयाने नाकारलं, मग देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं. ते न्यायालयाने शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्क्यांवर आणलं. हेसुद्धा आरक्षण न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकले नाही. पण आता, राज्य मागास आयोगाने जे निकष दिले, त्या निकषाने पाहणी केली, त्या पाहणीतून त्यांनी ज्या प्रकारचा निकाल दिला. त्यानुसार आजचं 10 टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. आणि हा निर्णय जाहीर केला तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी.

मराठा आरक्षणाची मागणी तब्बल 40 वर्षे जुनी आहे. 1982 मध्ये कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पहिला मोर्चा काढला होता. कॉंग्रेसचे बाबासाहेब भोसले त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते. तत्कालीन सरकारनं आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र, काही काळानंतर हे सरकार कोसळलं. त्यानंतर आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडला. त्यानंतर हळूहळू राज्यातील मराठा समाज एकत्रित होत गेला. (Eknath Shinde),

1995 मध्ये राज्यात मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगानं 2000 मध्ये एक अहवाल सादर केला. मराठ्यांमध्ये अनेक पोटजाती आहेत. 'कुणबी-मराठा' ही त्यातीलच एक पोटजात. मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसीनंतर या पोटजातीचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला. अशाप्रकारे मराठा समाजाच्या एका घटकाला आरक्षण मिळाले. मात्र, अजूनही सकल मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित होता.

2013 नंतर राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीनं पुन्हा जोर पकडला. काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) विचार करण्यासाठी 2013 साली तत्कालीन आघाडी सरकारनं एक समिती स्थापन केली. ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांना या समितीचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे या समितीला सिद्ध करायचं होतं. त्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नव्हतं.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

राणे समितीनं राज्यभर अभ्यास करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांच्यासमोर एक अहवाल सादर केला. या अहवालात समितीनं मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 4 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. ही शिफारस मान्य करून 2014 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारनं आरक्षण लागू करत नवा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार केला. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर न्यायालयानं आरक्षणाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

2014 मध्ये राज्यात सत्तापरिवर्तन होऊन देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वात भाजप-शिवसेना युतीच सरकार आलं. या सरकारनं जून 2017 मध्ये मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचं गठन केलं. 2018 मध्ये मराठा समाजानं आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर मोर्चे काढायला सुरुवात केली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात लाखोंच्या संख्येनं शांततेत मोर्चे काढण्यात आले. नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्य मागासवर्गीय आयोगानं महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला. त्यानंतर विधानसभेत मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करत 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं.

या 16 टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणानं 50 टक्के मर्यादेचा टप्पा ओलांडला. हे संविधानविरोधी आहे असं म्हणत, याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर जानेवारी 2019 मध्ये राज्य सरकारनं न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आरक्षणाच्या मागणीचं समर्थन केलं. जून 2019 मध्ये उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. मात्र, सरकारनं दिलेलं 16 टक्के आरक्षण कमी करून 12 ते 13 टक्क्यांवर आणलं.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला जुलै 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर सप्टेंबर 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. महाराष्ट्रानं दिलेलं हे आरक्षण घटनबाह्य असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. गेल्या दोन एक वर्षांपासून मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी राज्यभर मराठा आंदोलनाची धग पेटवत नेत सरकारला आरक्षण देण्यास भाग पाडले. आता 10 टक्क्यांवर आलेले आरक्षण कोर्टाच्या कसोटीवर टिकते की नाही, हे पाहावे लागेल. कारण गुणरत्न सदावर्ते पुन्हा कोर्टात जाण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत.

(Edited By Deepak Kulkarni)

R