MSRTC fare increase : सत्तास्थापनेनंतर महिनाभरातच दरवाढ; एसटीचे तोट्यात रुतलेले चाक बाहेर निघणार का?

Mumbai News : राज्यातील विधानसभा निवडणूक पार पडताच महागाईचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नागरिकांच्या खिशाला झळ पोहचणार आहे. राज्यातील लाखो प्रवासी दररोज एसटीनेच प्रवास करतात. राज्यातील शहरे आणि खेड्यांना जोडणारी एसटी सर्वसामान्य प्रवाशांची जीवनवाहिनी मानली जाते. लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अंध, अपंग, पुस्कारप्राप्त अशा अनेक घटकांना असलेली सवलत आणि इतर प्रवाशांनाही खिशाला परवडणारा दर असल्याने एसटीनेच प्रवास करण्याकडे ओढा असतो. मात्र, येत्या काळात या दरवाढीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून दरवाढीनंतर राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका केली जात आहे. त्यातच या प्रकरणावरून राज्य सरकारला घेरण्याची संधी विरोधकांना चालून आली आहे.

वाढत्या महागाईत होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना राज्य परिवहन मंडळाच्या (एसटी) बस भाडेवाढीचा झटका बसला आहे. एसटीच्या भाडेदरात शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून 14.95 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारकडून नागरिकांवर विविध सवलतींची खैरात केली होती. परंतु नवे सरकार स्थापन होताच नागरिकांना दरवाढीचे चटके बसू लागले आहेत. एसटीच्या तिकीट दरात 14.95 टक्के वाढ करण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली होती. ही दरवाढ शुक्रवारी मध्यरात्रीपासूनच लागू झाली आहे.

गेल्या काही दिवसापासून राज्य परिवहन महामंडळाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे महामंडळाकडे दरवाढ करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढले आहे, हे वेतन वेळेत देण्याचे आव्हान महामंडळापुढे असते. तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात इंधन दरवाढ झाली आहे. त्याचा फटका बसत असल्याने त्यांच्याकडे दरवाढ करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगितले जात आहे. महामंडळाची होणारी तूट भरून काढण्यासाठी महामंडळाकडून राज्य सरकारला भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर दरवाढ लागू झाली आहे.

एसटीची भाडेवाढ यापूर्वी ऑक्टोबर 2021 मध्ये करण्यात आली होती. पेट्रोल, डिझेल तसेच ‘सीएनजी’च्या दरात झालेली वाढ, ग्राहक निर्देशांक, वाहन कर्जाचा व्याजदर आदी बाबी लक्षात घेऊन ही दरवाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर जवळपास चार वर्षानंतर परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत दरवाढीला मान्यता देण्यात आली आहे.

दररोज 55 लाख प्रवासी एसटीचा प्रवास करतात. याद्वारे महामंडळाला प्रतिदिन जवळपास 23 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. पण यामध्ये सवलतीच्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. एसटीमध्ये 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना, 75 वर्षांपर्यंतच्या महिलांना आणि 65 ते 75 वर्षांपर्यंतच्या ज्येष्ठ पुरुषांना 50 टक्के सवलत आहे. याशिवाय विद्यार्थी आणि नोकरदारांचे मासिक पास, विविध पुरस्कार्थी, अंध व अंपग व्यक्ती, विविध आजारांनी ग्रासलेले रूग्ण अशा जवळपास तीन डझन सवलती दिल्या जातात.

सवलतीमुळे बसतोय फटका

या सवलतींमुळे प्रवासी वाढल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. जो खराही आहे. पण त्यामुळे वाढलेली सवलतीची रक्कमही लक्षात घ्यायला हवी. 2022-23 मध्ये 22 कोटी 35 लाख सवलतीच्या प्रवासाचे लाभार्थी होते. या सवलतीची रक्कम 1575 कोटी रुपये होती. हीच संख्या 2023-24 मध्ये वाढून 89 कोटी 36 लाख प्रवाशांनी सवलतीचा लाभ घेतला होता. या सवलतीची रक्कम तब्बल चार हजार अकरा कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मध्यंतरी ऑगस्ट महिन्यात एसटीच्या 31 पैकी 20 विभागांनी नफा कमवला होता. पण 11 विभाग तोट्यात होतेच. एसटी निधीच्या तरतुदींपासून उपेक्षित राहिली.

महसूल वाढीच्या दृष्टीने दिवाळीच्या हंगामात सर्व प्रकारच्या बसच्या तिकीट दरात सरसकट 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ केली जाते. गतवर्षी ही तिकीट दरवाढ 25 ऑक्टोबर ते 25 नोव्हेंबर 2024 या एका महिन्याच्या कालावधीसाठी होती. पण विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांना खूश करण्यासाठी महायुती सरकारने ही हंगामी भाडेवाढ रद्द केली होती. यामुळे दिवाळीत एसटी प्रवाशांना दिलासा मिळाला. परंतु, दिवाळीमध्ये मिळणारे शेकडो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर एसटी महामंडळाला पाणी सोडावे लागले होते.

या निर्णयामुळे एसटीने नियमित प्रवास करणार्‍यांवर आर्थिक ताण येणार हे नक्की आहे. विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर मोठी टीका केली आहे. एसटीने दरवाढ केल्याने याचा फटका राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून दरवाढीनंतर राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका केली जात आहे. त्यातच या प्रकरणावरून राज्य सरकारला घेरण्याची संधी विरोधकांना चालून आली असताना राज्यातील विरोधी पक्षाकडून या दरवाढीच्या विरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे.