.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
अ‍ॅड. हर्षल प्रधान
वक्फ मधील बदलाचे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे देणे भाग पडणे हा भाजपसाठी एक धक्का होता. खरेतर बहुमताच्या जोरावर नितीश आणि चंद्राबाबूना हाताशी धरून चिराग पासवानना अंधारात ठेवून वक्फचे विधेयक मंजूर करून घ्यायचे आणि त्याबाबत थापा मारून जनतेला गोदी मीडियाद्वारे संभ्रमित करायचे आणि विरोधकांवर विकास विरोधकाची टीका करायची तसेच महाराष्ट्र निवडणुकीत यानिमित्ताने उद्धव ठाकरे यांना खिंडीत गाठायचे अशी भाजपाची रणनीती होती. मात्र त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जाळं टाकण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो त्यांच्याच अंगलटी आला आणि आता तर त्यांचा पाय अधिकाधिक खोलात जाऊ लागला आहे.
वक्फच्या (Waqf Amendment Bill) नवीन बदलाच्या विधेयकाला संसदेत विरोध झाला आणि हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवावे लागले. आता लोकसभा अंतर्गत येणारी ही संयुक्त समिती किती वर्ष या वक्फ नियम बदल विधेयकावर बसेल हे काही सांगता येणार नाही. मात्र या एका चुकीच्या निर्णयामुळे भाजपाचा पाय त्यांच्याच जाळ्यात अडकला आणि अधिकाधिक खोलात जाऊ लागला आहे .
वक्फ सुधारणा विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले. हिंडनबर्गचा अहवाल आल्यावर विरोधी पक्षांनी मागणी केल्यावर ती मागील सरकारने संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवली नव्हती. किरेन रिजिजूंनी (Kiren Rijiju) सच्चर समितीचा हे विधेयक मांडतांना संदर्भ दिला. गेल्या दहा वर्षात मोदी सरकारने सच्चर समितीचे किती वेळा नाव घेतले आणि सूचना अंमलात आणल्या? सच्चर समितीचा अहवालात 4.9 लाख पंजीकृत मालमत्ता आहे. त्यातून जितके उत्पन्न व्हायला हवे ते होत नाहीए. वक्फ बोर्डात भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रसंग झालेत ते पण नाकारता येणारे नाहीत. या दस्तऐवजांचे संगणीकरण, संपत्तीचे पंजीकरण व्हायला हवे परंतु म्हणून व्यापक विषय दुर्लक्षित करता येणार नाही. वक्फ बोर्डाची अनियमितता नियमित आणि भ्रष्टाचार संपवायला हवा.
सरकारच्या मते वक्फकडे लाखो एकर जमीन असल्याचे म्हणणे आहे. वक्फ जमिनीवर माफियाच नाही सरकार अनेक राज्य सरकारांचे नियंत्रण आहे त्याबाबत नविन प्रस्तावित कायद्यात तरतूद आहेत? केंद्र राज्य सरकारांनी आपली अनेक कार्यालये वक्फच्या जागेवर उभी केली अनेक खासगी लोकांना लीज वर ती मालमत्ता दिली. सरकार कुठल्या कायद्यांतर्गत वक्फच्या जमिनीची मालक होते?
वक्फच्या जागेवर केवळ खासगी व्यक्तींनीच अतिक्रमण केलेले नाही. तर कुठलेही भाडे न देता शासनाकडून वक्फची जमीन अधिग्रहीत करुन ती ताब्यात घेणे हे सुध्दा अतिक्रमणच आहे तर दुसरा प्रकार अत्यल्प मोबदल्यात जमिनी वापरणे. देशभरात हे आहेत. याचमुळे खासगी व्यक्तींचे मनोबल वाढले आहे.
1976 साली इंदिरा गांधींनी (Indira Gandhi) सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून वक्फला योग्य मोबदला द्यावा असे कळवले होते. असे कुठल्याच पंतप्रधानांनी केलेले नाही. किरेन रिजिजू यांनी शासकिय अतिक्रमणाचा मुद्दाच मांडलेला नाही. केंद्र सरकारकडून इंदिरा गांधीची भूमिका घेणे अपेक्षित होते. न्यायालयाकडून निकाल आल्यावर सुध्दा वक्फची जागा अनेकदा परत करण्यात आली नाही. काही ठिकाणी आर्कियॉलॉजिकल सोसायटीने संरक्षणाचा आधार घेत मशीद आणि दरग्यांचे दरग्यांचे अधिग्रहण केले आहे. त्यामुळे सुध्दा खटल्यांच्या संख्येत वाढ झाली असावी. गेल्या दहा वर्षात मोदी सरकारने असे काहीच केले नाही की शासकिय ताब्यातील वक्फ जमिनी वक्फला परत मिळतील. अथवा विद्यमान किंमतीचे भाडेमूल्य दिलेले नाही. युपीए 2 काळात एक बिल तत्कालीन अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी मांडले होते त्यानुसार वक्फच्या मालमत्तेला सार्वजनिक मालमत्ता घोषित केल्या जावे. मोदी सरकारने हे बिल पुन्हा आणायला हवे. सच्चर समितीने तर हे पण लिहिले आहे की अखिल भारतीय वक्फ व्यवस्था असायला हवी. यावर रिजिजू यांनी सांगायला हवे होते.
अब्दुल रेहमान यांचे पुस्तक आहे डिनायल अँड डेपरवेशन याच पुस्तकात हैद्राबादचे दोन उदाहरणे दिली आहेत. वाय एस आर सरकारच्या काळातले उदाहरण आहे आणि टीडीपी चंद्राबाबूंच्या सरकार काळातले उदाहरण आहे. ते लिहतात, 2004 साली हैद्राबादच्या दर्गा हुसैन शाहची 1600 एकर जमीन कॉर्पोरेट आणि बहुराष्ट्रीय कंपनीला अत्यल्प दरात देण्यात आली. त्याची मूळ किंमत ३२ हजार कोटी होती. वक्फ बोर्डाने () याविरोधात खटला दाखल केला, लवादाने व्यवहार रद्द केल्याने सरकार आणि कंपनी उच्च न्यायालयात गेले. 2012 साली उच्च न्यायालयाने लवादाच्या निर्णयाला योग्य ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली याची आजची परिस्थिती काय याची माहिती नाही. मागील चंद्राबाबू सरकारने आंध्र प्रदेश शमशाबाद येथील वक्फची 1100 एकर जमीन विमानतळ विकास प्राधिकरणाला दिली. वक्फ बोर्डाच्या परवानगी शिवायच हे करण्यात आले योग्य मोबदला देण्यात आला नाही. अशी अनेक उदाहरणे अनेक राज्यात दिसून येतील. मग अश्या परिस्थितीत उत्पन्नात कशी वाढ होईल? जमीन कोणाला कुठे देता येईल अशी परिस्थिती असताना संशय निर्माण होतो. सुधारणा विधेयकात तरतुद आहे की वक्फ जाहीर केलेली जमीन सरकारकडून परत घेता येईल परंतु वक्फची सरकारी ताब्यातील जमीन याबाबत काय तरतूद आहे?
स्क्रोलचा अहवालानुसार दिल्लीत 123 मालमत्तांवर केंद्र आणि वक्फ दरम्यान कायदेशीर वाद आहेत त्यांचे काय होणार? जिल्हाधिकारी यांची नवीन सुधारणा कायद्यात महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. विवाद असलेली मालमत्ता वक्फची मानली जाणार नाही. याचा दुरूपयोग होऊन धार्मिक बाबतीत संपत्ती परत घेतल्या जाईल असे दिल्ली वक्फचे वकील शफीक यांनी भीती व्यक्त केली आहे. सरकारकडून वक्फच्या मालमत्तेवर असलेला ताबा कसा सोडण्यात येईल यावर सुधारणेत उल्लेख आहे का? वक्फ वर गैरमुस्लमानांना स्थान देणे अयोग्य असल्याचे विरोधकांचे मत आहे. वक्फच्या निर्णयांना सध्या सुध्दा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. लवाद आणि जिल्हाधिकारी यांना कायद्यात आणण्यास अनेकांचा विरोध आहे. लवादाला वेळेत निर्णय देणे गरजेचे आहेच. लवादाचा निर्णय अंतिम मानू नये असा एक मतप्रवाह आहे.
विधायक ते नगरपालिकेत मुस्लिम समाजाचे विविध जातींचे किती प्रमाण आहे याची गणना करायला हवी. महिला आरक्षणात भाजपने दलितांना आरक्षण दिलेले नाही. राम मंदिर ट्रस्टला महिलांना विश्वस्त करायला हवे. सबरीमालाचे उदाहरण आहेच. सबरीमाला वेळी अमित शहांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकालांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे संदर्भ दिले. वक्फ सारखेच सरकार मंदिर विश्वस्तावर गैर हिंदूंची वर्णी लावेल का? 13 एप्रिल 2024 इंडियन एक्सप्रेसची बातमी काशी विश्वेवर मंदिरात नियुक्त पोलिसांना ट्रायल बेसिसवर धोतर टिळा लावण्याचे आदेश दिले. वाराणसी पोलीसांच्या मते भाविकांना अधिक उत्तम प्रकारे स्वागत करण्याचा यामागचा हेतू आहे.
काशी विश्वेवर ट्रस्ट मध्ये सगळे हिंदू आहेत विश्वस्त होण्यासाठी हिंदू असणे गरजेचे आहे आणि सगळे एकाच जातीचे आहेत. इतर जातींची लोक सुध्दा विश्वस्त असायला हवीत तेच होऊ शकत नाही. यात सुध्दा चांगल्या तरतुदी असतील. सच्चर समितीने सरकारने काही वक्फ जागांचे व्यावसायिकरण करुन उत्पन्नात वाढ करण्याचे प्रयत्न करावे असे सुचवले. मनमोहनसिंग यांनी जानेवारी 2014 साली सच्चर समितीची सूचना स्वीकारत नॅशनल वक्फ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NWDCO) उद्घाटन केले. 500 कोटींची शेअर भांडवल दिल्या गेले या कंपनीचा उद्देश शाळा, महाविद्यालय, रूग्णालयात उभारण्याचा जेणेकरून वित्तीय संसाधने उभारता येतील. शेवटी याचे काय झाले? याबाबत गेल्या दहा वर्षात मोदी सरकारने काय प्रगती केली आहे. याची माहिती उपलब्ध होईल का? केवळ भावनिक राजकारण करून लोकांची मते घेता येत नाहीत याचा अनुभव आता भाजपा आणि संघाला आला आहे . वक्फ विधेयकाच्या निमित्ताने भाजपाने आपल्याच जाळ्यात आपलाच पाय अडकवला आहे आणि आता तो अधिकाधिक खोलात जात आहे एवढे निश्चित.
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.