Mumbai News : राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना 10 जून 1998 ला झाली. त्यानंतर सलग पंधरा वर्ष राज्यात काँग्रेससोबत आघाडी केली होती. त्यामुळे तीन टर्म राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत राहिली होती. त्यानंतर 2014 साली भाजप स्वबळावर सत्तेत आल्याने पाच वर्ष दूर राहावे लागले होते. त्यानंतरच्या काळात 2019 साली राज्यात शिवसेनेच्या सोबतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस सुरुवातीचे अडीच वर्ष सत्तेत राहिली. त्यानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडल्याने जून 2022 मध्ये महाविकास आघाडीला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. तर जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर अजित पवार यांच्यासोबत 40 आमदार गेले. त्यानंतर अजित पवार हे भाजप, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच्या महायुतीमध्ये सहभागी झाले. त्यावेळी अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपद पुन्हा मिळाले.
या सत्तेतील चढ-उताराच्या काळात मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेमधील पाच मंत्र्यांना अडचणीत आल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळेसपासून म्हणजे जवळपास 27 वर्षाच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाच मंत्र्यांना या-ना त्या कारणाने मंत्रीपद सोडावे लागले आहे. त्यामुळे त्यावेळेसपासून नेमके राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना कोण अडचणीत आणतयं? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षातील जवळपास पाच नेत्यांना भ्रष्टाचार, राजकीय दबाव, किंवा इतर कारणांमुळे मंत्रीपद सोडावे लागले आहे. ज्यामध्ये छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद राजीनामा द्यावा लागला आहे. तर अनिल देशमुख, धनंजय मुंडे या मंत्र्यांना त्यांच्यावर झालेल्या आरोपानंतर राजकीय दबाव वाढत असल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
छगन भुजबळ:
1999 मध्ये राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर काँग्रेसचे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) उपमुख्यमंत्री झाले होते. त्यावेळी गृहमंत्रीपद देखील भुजबळ यांच्याकडे होते. यावेळी त्यांच्यावर तेलगी स्टँप पेपर घोटाळ्यात त्यांचे नाव घेतले जात होते. त्यानंतर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून उपमुख्यमंत्री पदाचा फेब्रुवारी 2003 मध्ये राजीनामा दिला होता. त्यासोबतच त्यांच्यावर दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन इमारतीच्या बांधकामात त्यांच्या नातेवाईकांच्या अनियमित पैश्यांचा समावेश असल्याचे आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर ED आणि ACB च्या चौकशीत 2021 मध्ये त्यांना न्यायालयाने निर्दोष ठरवले होते.
आर. आर. पाटील:
2004 मध्ये राज्यात दुसऱ्यांदा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा काँग्रेसचे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आर. आर. पाटील यांना उपमुख्यमंत्री पदाची संधी दिली. त्यावेळी त्यांच्याकडेच गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यापूर्वी त्यांनी ग्रामविकास मंत्री असताना स्वच्छता अभियानासारख्या सामाजिक उपक्रमांना पुढे नेले होते. 26 नोव्हेंबर 2008 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर त्यांनी केलेल्या भूमिकेवर टीका झाली. यावेळी त्यांनी मोठ्या शहरांत अशा छोट्या-मोठ्या घटना घडत असतात, असे विधान केले होते. त्यांनी केलेल्या या दुहेरी आशयाच्या विधानामुळे जनतेत संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या आग्रहानंतर त्यांनी 1 डिसेंबर 2008 रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
अजित पवार:
2009 मध्ये राज्यात तिसऱ्यावेळेस काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर काँग्रेसचे अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री म्हणून 2009 मध्ये कोट्यवधी रुपयांचे 32 सिंचन प्रकल्प केवळ तीन महिन्यांत मंजूर केल्याने विरोधकांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. त्यामुळे दबाव वाढत असल्याने त्यांनी 25 सप्टेंबर 2012 रोजी उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांना या प्रकरणात क्लीन चिट मिळाल्यानंतर परत मंत्रिपद स्वीकारले होते. तर 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी त्यांनी अचानक भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. मात्र अवघ्या 80 तासांनंतर, 26 नोव्हेंबर 2019 रोजी, सुप्रीम कोर्टाच्या फ्लोअर टेस्टच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर पुन्हा ते उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले होते.
अनिल देशमुख:
2019 साली उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अनिल देशमुख गृहमंत्री होते. त्यावेळी माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी 2021 मार्च मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आरोप केला की, अनिल देशमुख यांनी पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांनी मिळून मुंबईतील बार व हॉटेल्समधून 100 कोटी प्रति महिना वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधकांच्या आरोपामुळे त्यांनी 5 एप्रिल 2021 रोजी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. अनिल देशमुख यांनी सीबीआय चौकशीच्या आदेशानंतर नैतिक कारणावरून राजीनामा दिला आणि त्यानंतर ईडीने आर्थिक व्यवहाराच्या आरोपांनी कारवाई केली. त्यांना पुढे जेलमध्येही ठेवण्यात आले, पण हा प्रवास 2022 मध्ये जामिन मिळाल्यानंतर संपला.
धनंजय मुंडे :
डिसेंबर 2024 मध्ये सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारमध्ये धनंजय मुंडे यांनी फडणवीस सरकरमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्याचवेळी बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या झाली होती. या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराड याला मुख्य आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीआयडीच्या या चार्जशीटाची गंभीर दखल घेतली. विरोधकांच्या दाबावामुळे राजकीय जबाबदारी म्हणून 4 मार्च 2025 त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.