Maratha Reservation : शंभूराज देसाईंनी सांगितली मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन स्ट्रॅटेजी

Someshwarnagar: मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची न्यायालयीन स्ट्रॅटेजी राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज (ता. १९ नोव्हेंबर) बारामतीत स्पष्ट केली. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देत नाही, असा काहींचा समज झालेला आहे. पण सरकार आरक्षणाच्या विरोधात नाही. पण कुणाच्या अर्धा टक्कासुद्धा आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही. न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनमार्फत लढाई लढली जात आहे. मराठा समाजाला मदत होणारे निर्णय तोपर्यंत घेतले जात आहेत, असेही शंभूराज यांनी स्पष्ट केले. (Shambhuraj Desai told Maratha Reservation's Judicial Strategy)

मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे. त्या समिती मी आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशनचा ड्राफ्ट आमच्या सरकारने अत्यंत मेहनतीने आणि बारकाईने बनविला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः तो ड्राफ्ट पाहिला आहे. तो ड्राफ्ट चांगला असल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यासंदर्भातील याचिका दाखल करून घेण्यात आलेली आहे. मराठा आरक्षणाची नवी संधी त्यामुळे उपलब्ध झाली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

बारामती तालुक्यातील मांडकी येथे उभारण्यात आलेल्या सोमेश्वर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष (कै.) बाबालाल काकडे यांच्या पुतळ्याचे अनावरण मंत्री देसाई यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर झालेल्या सभेत शंभूराज देसाई बोलत होते.

शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण दिलं होतं. त्या आरक्षणाच्या जोरावर काहींना नोकऱ्याही मिळाल्या होत्या. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. दीड वर्षे ते आरक्षण होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयात ते नाकारण्यात आलं. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात का टिकलं नाही. ते टिकविण्यात कोण कमी पडलं, असे सवालही देसाई यांनी उपस्थित केले.

मराठा आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाचे अनेक आमदार, खासदार आहेत. राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने, बॅंका, दूधसंस्था या मराठ्यांच्या ताब्यात आहेत, असा उल्लेख झाला. पण, माथाडी कामगार, हातगाडीवाले, शेतमजूर, कापड बाजारातील कामगार दूध घालणारे मराठा आहेत, असे म्हटले गेले नाही. अगदी जिल्हानिहाय डाटा मांडला जायला हवा होता. पण न्यायालयात ते मांडले गेले नाही, असे देसाई यांनी नाव न घेता महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप केला.