Sarkarnama Podcast : धर्माधारित ध्रुवीकरण की जात आधारित ध्रुवीकरण

Sarkarnama Podcast : निवडणुकीतील मतांचं ध्रुवीकरण आणि जातींच्या आधारावर होण्याचा इतिहास पाहता जातगणना आणि ओबीसींचं उपवर्गीकरण या दोन्ही बाबी आता राजकारणात संवेदनशील बनायला लागतील. भाजपला रोखू पाहणाऱ्या उत्तर भारतातील प्रादेशिक पक्षांना, यानिमित्तानं जातगणना व्हावी; तशी ती झाली तर आपोआपच राजकारणाच्या मध्यावर जात हा घटक येईल आणि तो भाजपला हव्या त्या ध्रुवीकरणाच्या विरोधात जाणार असल्यानं त्याचा लाभ होईल असं वाटतं. अशी गणना टाळण्याकडे भाजपचा कल आहे. हा टकराव निवडणुकीच्या तोंडावर वाढत जाईल

भारतातील राजकारणात मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर एक वळण आलं होतं. मंडल आयोगाच्या शिफारशी दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिल्या होत्या. त्याचं कारण, एकदा त्यानुसार आरक्षणाची सुरवात झाली की अनेक नव्या मागण्या, प्रश्‍न तयार होतील अशी धास्ती राज्यकर्त्यांना वाटत होती....

मंडल आयोगाच्या शिफारशी इतर मागास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जातसमूहांना आरक्षणाच्या परिघात आणण्यासाठी होत्या. तो मागं पडलेल्यांना संधी देण्याचं तत्त्‍व लागू करणारा सामाजिक न्याय मानला गेला. सरकारी नोकरी आणि शिक्षणातील संधी हा ‘मंडल’ अमलात आणण्यातील गाभ्याचा भाग होता. मात्र, त्याचे दूरगामी राजकीय परिणामही झाले. राजकीय भान टोकदार बनलेले ओबीसीतील समूह सत्तेत निर्णयप्रक्रियेत वाटा घेऊ लागले.

हा सारा बदल देशात प्रस्थापित असलेल्या व्यवस्थेला; खासकरून सत्तारचनेला, धक्के देणारा होता. तीन दशकं अनेक वळणं घेत सुरू असलेल्या या वाटचालीत ‘न्या. रोहिणी आयोगा’चा अहवाल आल्यानं आणखी एक लक्षणीय वळण आलं आहे. ते पुन्हा ‘मंडल’सारख्या उलथापालथी घडवेल काय, हा सामाजिक न्याय सर्व संबंधितांपर्यंत पोहोचवण्याइतकाच राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. मंडल आयोगानं संधी दिलेल्या ओबीसी समूहात उपवर्गीकरण करण्याचा मुद्दा रोहिणी आयोगासमोर होता. तब्बल सहा वर्षं आयोगाचं काम सुरू होतं, तर १४ वेळा मुदतवाढ दिली गेली होती. यातून साकारलेला अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर केला गेला आहे.

आता केंद्र सरकार त्यावर काय भूमिका घेणार यावर अहवालाचं, त्यातील शिफारशींचं आणि त्याच्या अंमलबजावणीतून येऊ घातलेल्या परिणामांचं भवितव्य अवलंबून आहे. देशात राजकारणाची चाल धर्माधारित मतांच्या ध्रुवीकरणाला महत्त्व देणारी की जात-आधारित ध्रुवीकरणाला, ते यावर ठरणार आहे.

यातील आतापर्यंत मान्य केल्या जात असलेल्या राजकीय गणितांत ओबीसींमधील उपवर्गीकरण नवी गुंतागुंत करणारं आहे. ज्या जातींपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पुरेसा पोहोचला नाही किंवा पोहोचलाच नाही, त्यांना हा वाटा कसा द्यायचा हा मुद्दा असलेल्यांना तो कसाही दिला तरी ज्यांना तो आतापर्यंत मिळत आला त्यांचा कमी होणार हे उघड आहे. साहजिकच त्यावरून राजकीय धुमाळी माजणार हेही तितकंच स्पष्ट आहे.

भारतीय जनता पक्षाला रोखू पाहणाऱ्या उत्तर भारतातील प्रादेशिक पक्षांना, यानिमित्तानं जातगणना व्हावी; तशी ती झाली तर आपोआपच राजकारणाच्या मध्यावर जात हा घटक येईल आणि तो भाजपला हव्या त्या ध्रुवीकरणाच्या विरोधात जाणार असल्यानं त्याचा लाभ होईल असं वाटतं. अशी गणना टाळण्याकडे भाजपचा कल आहे. हा टकराव निवडणुकीच्या तोंडावर वाढत जाईल.

रोहिणी आयोगाचा अहवाल दिला तो काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांचा हा आयोग ओबीसींमधील जातींचं वर्गीकरण करण्यासाठी नेमला गेला होता. हे काम १२ आठवड्यांत करायची जबाबदारी ता. दोन ऑक्टोबर २०१७ रोजी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती; मात्र, नंतर १४ वेळा आयोगाच्या कामकाजाला मुदतवाढ देण्यात आली. ओबीसी गटांत समावेश असलेल्या सर्व जातींचा अभ्यास करावा, त्यांत काही त्रुटी असतील त्या दुरुस्त कराव्यात, जातींची नावं, त्यातून काही संभ्रम तयार होत असतील तर ते दूर करावेत, ओबीसी आरक्षणाच्या लाभात असमानता असेल तर त्याविषयीचा अभ्यास करावा, त्यावरून ओबीसींच्या शास्त्रशुद्ध उपवर्गीकरणासाठीचे निकष आणि कार्यपद्धती ठरवावी असं व्यापक काम या आयोगाकडे सोपवण्यात आलं होतं.

यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो, ओबीसींमधील आरक्षणाचे लाभ पोहोचण्यात त्रुटी आहेत काय हे पाहणं. काही विशिष्ट जातसमूहांना हे लाभ अधिक प्रमाणात मिळतात, तर काही त्यांपासून वंचित राहतात असा आक्षेप आरक्षणाच्या वाटचालीवर अनेकदा घेतला गेला. त्या पार्श्‍वभूमीवर आयोग काय सुचवणार याचं महत्त्व समजतं.

कमी प्रतिनिधित्व मिळणाऱ्या जातींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणं भारतात अगदीच नवं नाही. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर आरक्षणाचा परीघ अनेकदा बदलता राहिला आहे. उपवर्गीकरणासाठीचा सर्वात लक्षणीय युक्तिवाद असतो, तो आरक्षणाचा लाभ काही जातींना अजिबातच मिळालेला नाही, तर काही जातींना तो सर्वाधिक मिळाला आहे. म्हणजेच, आरक्षणाच्या चौकटीत येणाऱ्यांमधीलही, अधिक मागास कोण, असा हा मुद्दा आहे. त्या आधारावर काही राज्यांत यापूर्वीच आरक्षणाचे गट पाडले गेले आहेत.

आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाना, कर्नाटक, तेलंगण, महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर, तसंच पुड्डुचेरी या राज्यांत असं वर्गीकरण अमलात आणण्याचा राज्यांच्या स्तरावर प्रयत्न झाला आहे. या राज्यांतील वर्गीकरणाचे आधारही रोहिणी आयोगानं तपासले आहेत. बिहारसारख्या राज्यात ओबीसींमधील वर्गीकर‍ण दीर्घ काळ प्रचलित आहे. कर्पूरी ठाकूर यांच्या पुढाकारानं तिथं मागास घटकांना सवलती आणि त्याभोवती साकारणाऱ्या राजकारणाला आधार लाभला होता. त्याही आधी १९५१ मध्ये बिहारच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्णा सिंह यांनी ईबीसी आणि ओबीसी अशी दोन जातसमूहांची स्वतंत्र परिशिष्टं तयार केली होती.

कर्पूरी ठाकूर यांच्या काळात मुंगेरीलाल आयोगाच्या शिफारशींवरून ओबीसींचा अतिमागास आणि मागास अशा दोन गटांत समावेश झाला. यातील अतिमागास गटात मुस्लिमांतीलही अनेक घटकांचा समावेश होता. सन १९७९ मध्ये नेमलेल्या मंडल आयोगाचा अहवाल १९८९ मध्ये लागू झाला आणि ओबीसींशी संबंधित राजकारण सत्तेच्या खेळातील एक आयुध बनून समोर आलं. बिहारमध्येच लालूप्रसाद यादव यांनी त्याचा सर्वाधिक लाभ घेतला. लालूप्रसादांसोबत त्यांच्या यादव समाजाची मतपेढी आणि मुस्लिम जनाधार होताच. त्याला त्यांनी अतिमागास समूहात मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी देऊन नवे मतगठ्ठे जोडले.

नितीशकुमार यांनी त्याही पुढं जाऊन पंचायत स्तरावर अतिमागासांसाठी स्वतंत्र कोटा निर्माण करून आरक्षणाभोवतीच्या राजकारणात आपलं बस्तान बसवलं. दलितांमध्येही वर्गीकरण करणारा पायंडा नितीशकुमार यांनी पाडला. याचा लाभ विकासात अत्यंत मागास असलेल्या मुशाहरसारख्या समूहांना झाला. पंजाबमध्येही वाल्मीकी आणि मजहबी शीख यांच्यासाठी ५० टक्के वाटा १९७५ पासून लागू आहे. हरियानात १९९४ मध्ये चर्मकार आणि राजघर समूहांसाठी आरक्षणातील ५० टक्के वाटा राखून ठेवला गेला आहे. राज्यांमध्ये या प्रकारे आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचे प्रयत्न झाले आहेत. मात्र, केंद्रीय स्तरावर मंडल आयोग लागू केल्यानंतर पहिल्यांदाच उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढं आला आहे. त्यासाठीची मागणी किमान २० वर्षांपासूनची आहे. रोहिणी आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानं आता यावर केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेणार याला महत्त्व आहे.

तफावत आणि विसंगती

केंद्र सरकार अर्थातच यातील राजकीय लाभ-हानीची गणितं पाहूनच निर्णय घेईल. हे सारंच प्रकरण अत्यंत संवदेनशील असल्यानं रोहिणी आयोगानं उपवर्गीकरण कसं सुचवलं याविषयी गोपनीयता पाळली जाते आहे. ओबीसींमधील काही जाती राज्यनिहाय अधिक सशक्त आहेत. त्यांचा राजकारणावर प्रभाव आहे, तसाच प्रशासनातही दबदबा आहे. याचा परिणाम म्हणून त्यांना आरक्षणातून मिळणाऱ्या लाभातील मोठा वाटा मिळतो. याचा परिणाम, तुलनेत संख्या आणि अन्य सामर्थ्य कमी असलेल्या समूहांना अल्प वाटा मिळतो. यातील तफावत दूर करण्याचा मार्ग शोधणं हा रोहिणी आयोगाचा उद्देश.

मात्र, त्यात कसाही मार्ग शोधला तरी काही समूहांचा वाटा कमी होईल, काहींचा वाढेल. याचं प्रमुख कारण, आरक्षणाचं वाटप कसंही केलं तरी एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक प्रकरणात स्पष्ट केलं आहे. त्यापलीकडची सर्व आरक्षणं रद्दही करण्यात आली आहेत. अपवाद केंद्रानं लागू केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीच्या आरक्षणाचा. ते सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर नसल्यानं ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतून वाचलं आहे. रोहिणी आयोगासमोरचं काम मात्र स्पष्टपणे ओबीसींसाठीच असल्यानं केंद्रीय स्तरावर ओबीसी समूहांना असलेल्या २७ टक्के आरक्षणातच फेरवाटपाचा मुद्दा उरतो.

यात ओबीसींमध्ये तीन किंवा चार उपगट करावेत, ते करण्यासाठी शैक्षणिक प्रगती आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रमाण यांचा आधार घ्यावा, त्यातून या समूहांच्या नोकऱ्यांतील प्रमाणानुसार गट करावेत आणि त्या गटांना अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणातील वाटा द्यावा अशी कार्यपद्धती स्वीकारली असल्याचं सांगितलं जातं. सन २०१४ ते २०१८ मधील अभ्यासानुसार, ओबीसींमधील केवळ एक टक्का जातसमूहांना केंद्रीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षित जागांपैकी ५० टक्के वाटा मिळाला होता.

केंद्रीय यादीत समाविष्ट असलेल्या २६३३ ओबीसी जातींमधील ९३८ उपजातींना आरक्षणाचा लाभच मिळत नसल्याचंही समोर आलं होतं. अन्य ९९४ उपजातींच्या वाट्याला केवळ २.६८ टक्के वाटा आला होता. केंद्रीय यादीत केवळ दहा जातनोंदींत असलेल्या जाती-उपजातींना आरक्षणातील २४.९५ टक्के वाटा मिळाल्याचंही या अभ्यासात समोर आलं होतं. असं होऊ शकतं अशी भीती मंडल आयोगाचे एक सदस्य एल. आर. नाईक यांनी व्यक्त केली होती.

‘इंटरमीडिएट बॅकवर्ड क्लास’ आणि ‘डिप्रेस्ड् बॅकवर्ड क्लास’ अशी आरक्षणाची रचना असावी अशी कल्पना त्यांनी मांडली होती. तसं न केल्यास मोठा मासा छोट्याला गिळून टाकतो अशीच स्थिती होईल असं त्यांचं निरीक्षण होतं. या स्थितीत आरक्षणाचा लाभ न्याय्य रीतीनं सर्वांपर्यंत पोहोचावा अशी व्यवस्था करणं आवश्यक आहे. मात्र, ते आव्हानही आहे. एका अर्थानं मंडलोत्तर अनुभवानंतर ‘मंडल’ दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न रोहिणी आयोगाच्या माध्यमातून होत आहे.

ही दुरुस्ती आरक्षणाच्या रचनेवर परिणाम घडवू शकते, तसंच राजकारणातील स्पर्धेवरही. उपवर्गीकरणाचा जमेल तितका लाभ उठवण्याची रणनीती भाजप आखेल यात शंका नाही. भाजपनं २०१४ आणि २०१९ मध्ये मिळवलेल्या यशात हिंदुत्वाच्या आवरणाखाली जातीय समीकरणं एकत्र आणण्याचा वाटा होता; तसंच, खासकरून उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये यादवेतर इतर मागासांना आणि जाटवेतर दलित समूहांना जोडण्यात भाजपला आलेलं यश या दोन्ही राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना शह देणारं होतं. देशातील आघाडीपर्व रोखताना हे नवं समीकरण भाजपला उपयोगाचं ठरलं.

आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळालेल्या जातींपलीकडच्या समूहांना आकांक्षा दाखवण्याचं हे राजकारण आहे. आता ते उपवर्गीकर‍णाच्या माध्यमातून अधिक ठोसपणे घडवायचा प्रयत्न जरूर होऊ शकतो. मात्र, विविध राज्यांतील जातगणितं इतकी सरळही नाहीत. त्यामुळे अधिक लाभ मिळणाऱ्या जातींमध्ये नाराजी तयार होऊन त्या विरोधात एकवटल्या तर उपवर्गीकरणातून लाभाचं गणित बिघडूही शकतं. निवडणुकीच्या तोंडावर याचं महत्त्व आहे ते नवी जातसमीकरणं यातून साकारतील काय या प्रश्‍नातून तयार होणारं.

सन २०२४ च्या निवडणुकीत २०१४ पूर्वीच्या स्पर्धेची पुनरावृत्ती करायची हा विरोधी पक्षांचा मनसुबा दिसतो. यासाठी राजकीय स्पर्धेतील मतविभागणीचा आधार धर्माकडून जातीकडे जाणं या पक्षांसाठी गरजेचं आहे. तसं होताना निरनिराळ्या प्रदेशांत अशी जातसमीकरणं बनवू शकणारे नेते प्रभावी ठरू शकतात. आणि पुन्हा एकदा देशाचं राजकारण अशा बलदंड नेत्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षांच्या एकवटण्यातून साकारणाऱ्या आघाड्यांकडे नेता येऊ शकतं. ओबीसींचं उपवर्गीकरण या प्रयत्नांना शह देऊ शकेल का हा लक्षणीय मुद्दा असेल. त्यासाठी नव्या उपवर्गीकरणात कुणाचा लाभ घटणार आणि ते समूह किती किती ताकदीनं आपला वाटा कायम ठेवण्यासाठी उतरणार हे महत्त्वाचं.

आतापर्यंतच्या उपलब्ध अभ्यासात जातींची संख्या आणि मिळालेले आरक्षणाचे लाभ यावर प्रकाश पडला आहे. सामाजिक न्यायाच्या हिशेबात त्यावर आधारित आरक्षणाच्या फेरवाटपाचं समर्थन केलं जाईल. मात्र, राजकारणात संख्या हाच महत्त्वाचा निकष बनतो. जातींची संख्या आणि त्या त्या जातीतील लोकसंख्या यातील फरक इथं मोलाचा बनतो. ओबीसींच्या जातगणनेची अनेक विरोधी पक्षांची मागणी आणि तिच्याकडे केंद्र करत असलेलं दुर्लक्ष याचं इंगित यातून लक्षात येईल.

मंडल आयोगानं, १९३१ मध्ये शेवटची जी जातगणना झाली, तीमधील आकेडवारीच्या आधारे, देशात ५२ टक्के ओबीसी आहेत; त्यासाठी २७ टक्के आरक्षण द्यावं, असं धोरण सुचवलं; जे सध्या लागू आहे. मात्र, मंडल आयोगाला चार दशकं झाली आणि शेवटच्या जातगणनेला ९० वर्षं झाली. तेव्हा, प्रत्येक जातीची निश्‍चित लोकसंख्या समजण्याचा आता कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही. तशी गनणा व्हावी, अशी मागणी नितीशकुमारांच्या पुढाकारातून सुरू झाली आणि पाठोपाठ बिहार-ओडिशा यांसारख्या राज्यांनी आपापल्या राज्यापुरतं जातसंख्येचं सर्वेक्षण सुरू केलं. त्याला ‘गणना’ म्हणायचं टाळलं गेलं.

यातील आकडेवारी समोर येईल तशी जातींची संख्या आणि आरक्षणाचं प्रमाण यांच्यावरचं राजकारण आणखी तापत जाईल. जातगणना व्हावी असं कधीतरी भाजपलाही वाटत होतं. अशी गणना केली जाईल असं राजनाथसिंह हे सन २०१८ मध्ये सांगत होते. सन २०२१ येईतोवर जातगणनेचं सरकारी धोरण नसल्याचं सांगितलं जाऊ लागलं. जातीच्या निश्चित लोकसंख्येअभावी अनेक अडचणी तयार झाल्या आहेत. देशातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत राहिलं पाहिजे. यामागची भूमिकाही संख्येवर आधारलेली आहे. ओबीसींची संख्या गृहीत धरलेल्या ५२ टक्क्यांहून अधिक असेल तर यात सुधारणा करायची मागणी जोर पकडेल. केंद्रातील आणि राज्यांतील याद्यांमध्ये तफावत आहे. एका राज्यातील यादीतील एक जात दुसऱ्या राज्यांच्या यादीत अन्य प्रवर्गात असते, अशा विसंगतीही तयार झाल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जातगणनेची मागणी होत असली तरी नेहमीची जनगणनाही सरकार अजून करायला तयार नाही.

निवडणुकीतील मतांचं ध्रुवीकरण आणि जातींच्या आधारावर होण्याचा इतिहास पाहता जातगणना आणि ओबीसींचं उपवर्गीकरण या दोन्ही बाबी आता राजकारणात संवेदनशील बनायला लागतील. ओबीसी हा देशाच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक बनला आहे. सन १९९६ तो २०१९ या काळात भाजपची ओबीसींमधील मतं १९ टक्के ते ४४ टक्के इतकी वाढली, तर याच काळात काँग्रेसचा ओबीसींमधील जनाधार २५ वरून १५ टक्क्यांवर घसरला. प्रादेशिक पक्षांचा वाटा ४९ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांवर आला. हे देशाचं राजकीय चित्र बदलण्याशी थेटपणे जोडलेलं आहे. यातील कोणतीही मोठी उलथापालथ भाजपला नको असेल तर बहुसंख्याकवादातून तयार होणाऱ्या मतपेढीला शह देणारी जातगणितं मांडायचा प्रयत्न असेल. सन २०२४ च्या निवडणुकीत ‘एनडीए विरुद्ध इंडिया’ या लढाईत हा पैलू दुर्लक्षिण्यासारखा नसेल.

Edited By- Anuradha Dhawade