Raghav Chadha Spoke about Mobile Recharge in Parliament: भारतात मोबाईल फोन वापरणारे १२४.४२ कोटी ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना उघड उघड लुटण्याचा धंदा सिमकार्ड विकणाऱ्या कंपन्यांकडून सुरु असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत गरजेचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या मोबाईल रिचार्जच्या या फसवणुकीविरोधात आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी संसदेत आवाज उठवला. वर्षातल्या १२ महिन्यांसाठी १३ रिचार्ज का करायचे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर इन्कमिंग कॉल कंपन्यांकडून कसे काय बंद केले जातात? असा सवालही सरकारकरवी संबंधित कंपन्यांना विचारला आहे.
खासदार राघव चढ्ढा यांनी संसदेत मोबाईल रिचार्जद्वारे लुटीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी म्हटलं की, मोबाईल फोन वापरणे ही आजच्या काळात लक्झरी नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक गरज बनली आहे. त्यामुळं टेलिकॉम कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांसोबत काय स्वच्छ, स्पष्ट आणि पारदर्शी वागणं राखलं पाहिजे.
हे मुद्दे मांडताना त्यांनी दोन विषय सभागृहात मांडले यांपैकी, पहिला विषय म्हणजे, जर तुमचा मोबाईलचा रिचार्ज संपला असेल तर आऊटगोईंग कॉल्स बंद करणं आपण समझू शकतो पण इन्कमिंग कॉल बंद करणं ही कंपन्यांची मनमानी आहे. रिचार्ज संपल्यानंतर कोणीही तुमच्याशी संपर्क करु शकत नाही किंवा तुमच्या मोबाईलवर ओटीपीसारखे अत्यंत तात्काळ गरजेचे मेसेजही येऊ शकत नाहीत. यामुळं आपत्कालिन परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीचा रिचार्ज संपला असेल तर तो असहाय्य होऊन जातो.
राघव चढ्ढा पुढे म्हणतात, इन्कमिंग कॉल बंद करणं ही केवळ सेवा बंद करणं इथपुरती गोष्ट नाही तर हा प्रकार म्हणजे आपल्या संवादाच्या अधिकार हिसकावून घेण्यासारखं आहे. जसं की आपलं आधार कार्ड यासाठी बंद होत नाही की तुम्ही ते अपडेट केलेलं नाही. त्याचबरोबर बँकेचं खातही बंद होत नाही तुम्ही जर महिन्याला त्यात पैसे भरले नसाल तसंच एखाद्या निवडणुकीत तुम्ही मतदान केलं नाही म्हणून तुमचं मतदान कार्ड बंद केलं जात नाही. त्याचप्रकारे तुमचा मोबाईल क्रमांक यासाठी बंद होता कामा नये की तुम्ही एखाद्या महिन्याचं रिचार्ज करायला विसरला आहात. इन्कमिंग कॉल सुविधेची गॅरंटी जनतेला मिळाली पाहिजे.
यामध्ये राघव चड्ढा यांनी तीन विशेष मागण्या अध्यक्षांसमोर ठेवल्या. यात त्यांनी म्हटलं की, प्रिपेड मोबाईल कनेक्शनमध्ये इन्कमिंग कॉल आणि एसएमएस कमीत कमी एक वर्षापर्यंत कुठल्याही अडथळ्याविना सुरु राहिलं पाहिजे. शेवटच्या रिचार्जपासून पुढे एक वर्ष असा हा कालावधी असावा कारण गरजेचा संवाद सुरु राहायला हवा.
दुसरी मागणी म्हणजे मोबाईल क्रमांक जर निष्क्रीय असेल तर तीन वर्षांनंतर तो कायमचा बंद करण्यात यावा. म्हणजे शेवटचा रिचार्ज न केल्यानं लगेचच तो क्रमांक बंद करुन दुसऱ्या कोणालातरी तो क्रमांक दिला जातो हे होऊ नये यासाठी त्याला ३ वर्षाची मुदत देण्यात यावी.
त्याचबरोबर तिसरी मागणी म्हणजे, मोबाईल ऑपरेटर्सकडून लो कॉस्ट रिचार्ज असावं जेणे करुन जे लोक केवळ इन्कमिंगसाठी फोन वापरतात. त्यांना उदाहरणार्थ १० रुपयात १८० दिवसांची मुदत असावी. अशा प्रकारच्या योजना मोबाईल ऑपरेटर्सनं आणायला हव्यात.
त्याचबरोबर यासंदर्भातील दुसरा मुद्दा मांडताना खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले, २८ दिवसांचा रिचार्ज प्लॅन हा एक मोठा घोटाळा आहे. कारण वर्षातील महिने हे १२ असतात पण मोबाईलचा रिचार्ज १३ वेळा करावा लागतो (28 दिवस x 13 वेळा = 364 दिवस). त्यामुळं रिचार्ज प्लॅनची वैधता ही कॅलेंडरच्या महिन्यांनुसार (20-31) व्हायला हवी. कारण २८ दिवसांच्या रिचार्ज प्लॅनमुळं ग्राहकांना जनतेला वर्षभरात एक अतिरिक्त रिचार्ज करावं लागतं.
दरम्यान, टेलिकॉम रेग्युलॅरिटी ऑथरीटी इंडिया अर्थात TRAI च्या ३१ डिसेंबर २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, देशभरात सुमारे १२४.४२ कोटी मोबाईल ग्राहक आहेत. यांपैकी ११६ कोटी अॅक्टिव्ह ग्राहक आहेत. हे आकडे दर महिन्याला मोठ्या प्रमाणावर बदलत असतात. यामध्ये ग्राहकांची संख्या ही वाढतच असते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.