Women’s Reservation Bill: मोदी सरकारच्या विधेयकावरुन संसदेत घमासान, विरोधकांना 'चेकमेट' करण्यासाठी शहांची मोठी खेळी; म्हणाले,'2029 पूर्वी...'

New Delhi News: केंद्र सरकारनं नारीशक्ती वंदन हे महिला आरक्षणविषयक दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावले आहे.हे अधिवेशन तीन दिवस सुरू राहणार आहे. या विधेयकातील दुरुस्तीवर संसदेत सत्ताधारी-विरोधकांकडून सविस्तर चर्चा सुरू आहे. याच चर्चेदरम्यान,केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 'नारी शक्ती वंदन' या महिला आरक्षणविषयक दुरुस्ती विधेयकासह मतदान पुनर्रचना विधेयकाबाबतच्या विरोधकांच्या आरोपांमधील हवा काढतानाच मोदी सरकारची ठामपणे भूमिकाही मांडली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी(ता.16) संसदेत'नारी शक्ती वंदन' या महिला आरक्षणविषयक दुरुस्ती विधेयकासह मतदान पुनर्रचनेवरुनही विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, विरोधकांकडून तीनही विधेयकांबाबत भ्रम पसरवला जात आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेतील राज्यांची शक्ती कमी होणार असल्याचा भ्रमही निर्माण केला जात आहे. पण या विधेयकामुळे दक्षिणेतील राज्यांची ताकद आणखी वाढणार आहे. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांच्या जागा कमी होणार नसल्याचंही अमित शाह यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

अमित शाह म्हणाले, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचं लोकसभेतलं प्रतिनिधित्व वाढणार आहे. भविष्यात दक्षिणेतील राज्यांमधील खासदारांची संख्या 129 वरुन 195 होणार असल्याची माहिती दिली. तसेच सरकारनं जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असून देशभरात ती दोन टप्प्यांत केली जाणार असल्याचंही शाह म्हणाले.

तसेच या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही,असंही स्पष्टता शाहांनी आपल्या भाषणात दिली. 2029 पर्यंत ज्या काही निवडणुका होतील, त्या जुन्याच विधेयकाच्या आधारे होणार असल्याचा निर्वाळाही शाहांनी दिला. पण याचवेळी त्यांनी या सर्व निवडणुका विरोधक जिंकणार नसल्याचा टोलाही लगावला.

संविधान संशोधनानंतर दक्षिणेकडील राज्यात नेमके काय बदल होणार आहे, काही राज्यातील खासदारांच्या विद्यमान आणि भविष्यातील नव्या आकडेवारीवरुन दाखवून दिले. शाह म्हणाले, कर्नाटकात विद्यमान खासदारांची संख्या 28 आहे, ती 42 होणार आहे, तर तामिळनाडूत सध्या 39 खासदार असून भविष्यात ती 59 होणार असल्याचंही शाह म्हणाले.

अमित शाह म्हणाले, 2029 पर्यंत डीलिमिटेशन होणार नाही.तसेच सरकारकडून डीलिमिटेशनच्या कायद्यात कोणताही बदल केलेला नाही. डीलिमिटेशन कमिशन समितीचा अहवाल आल्यानंतर आणि त्यावर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतरचा त्याचा सरकारकडून स्वीकार करण्यात येईल असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.