Anti Paper Leak Bill latest updates : लोकसभेत मंजुरीनंतर आता 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारास प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, 2026' (Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill, 2026) ची खरी कसोटी राज्यसभेत लागणार आहे. पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या या विधेयकावर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा होणार असून त्यानंतर मतदानाची प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झालेल्या या विधेयकाला राज्यसभेतही सहज मंजुरी मिळेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर सभागृहातील संख्याबळाचे गणितही चर्चेचा विषय ठरले आहे.
देशभरात विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत कठोर कायद्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सुधारित विधेयक संसदेत मांडले.
लोकसभेत या विधेयकावर दोन दिवस चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले. विरोधकांनी पेपरफुटीच्या घटनांसह विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईचाही मुद्दा उपस्थित केला. मात्र सरकारने या विधेयकाचा उद्देश विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे असल्याचे स्पष्ट केले. अखेरीस गदारोळाच्या वातावरणात हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता ‘अँटी पेपर लीक’ विधेयकाची पुढील मोठी परीक्षा आज राज्यसभेत होणार आहे. मात्र, राज्यसभेतील विद्यमान संख्याबळाचा विचार करता केंद्र सरकारला हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी फारशी अडचण येण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे या विधेयकावरील मतदानाकडे राजकीय वर्तुळासह विद्यार्थी आणि पालकांचेही लक्ष लागले आहे.
राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या 245 असली तरी सध्या 3 जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे सभागृहात सध्या 242 सदस्य कार्यरत आहेत. कोणतेही सामान्य विधेयक मंजूर करण्यासाठी किमान 122 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे सध्या 152 खासदारांचे संख्याबळ असल्याने सरकारला आवश्यक बहुमत सहज उपलब्ध आहे. त्यामुळे ‘अँटी पेपर लीक’ विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता अधिक मजबूत मानली जात आहे.
दुसरीकडे, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीकडे राज्यसभेत 63 सदस्य आहेत. याशिवाय इतर विरोधी पक्षांकडे 29 जागा आहेत. विरोधी पक्षांनी एकत्रित भूमिका घेतली तरी सरकारच्या बहुमतावर त्याचा विशेष परिणाम होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संसदीय गणितातून स्पष्ट होते.
या विधेयकात पेपरफुटी आणि परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात कठोर शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. दोषी आढळणाऱ्यांना किमान 5 वर्षे ते कमाल 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 50 लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित स्वरूपातील गुन्ह्यांसाठी 7 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेसह 10 कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच तपास निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे, विशेष न्यायालयांमार्फत जलद सुनावणी घेणे आणि प्रकरणांचा वेगाने निकाल लावण्यावरही या विधेयकात भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.