CEC Appointment: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा विषय पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; नव्या याचिकेची CJI सूर्यकांत यांनी घेतली दखल

CEC Appointment: देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी सातत्यानं आंदोलनं सुरु असतानाच आता त्यांच्या नियुक्तीबाबतच एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्त्यांबाबत सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधिशांचा निर्णय मागे घेण्यासंबंधी याचिका सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेचा विचार करण्यास सरन्यायाधिशांनी सहमती दर्शवली आहे.

नेमका विषय काय?

भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त यांच्याशी संबंधित २०२३ मधील कायद्यावर सुप्रीम कोर्टातील दोन वकिलांनी विभाजीत निर्णय दिला होता. हा निकाल मागे घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या कायद्याला आव्हान देण्यासाठी याचिकांना मोठ्या घटनापीठाकडं पाठवावं किंवा नाही या प्रश्नावर २३ सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधिशांच्या खंडपीठानं एकमतानं निर्णय दिला नव्हता तर दोघांनीही वेगवेगळा निर्णय दिला होता.

न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठानं या प्रश्नावर भिन्न निर्णय दिला होता. २०२३ च्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना मोठ्या घटनापीठाकडं पाठवायचं की नाही? असा हा प्रश्न होता. या कायद्यान्वये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या पॅनलमधून देशाच्या सरन्यायाधिशांना वगळण्यात आलं होतं.

आता प्रकरणं पोहोचलं सरन्यायाधिशांच्या कोर्टात

खंडपीठानं म्हटलं होतं की, दोन्ही न्यायाधिशांची मत भिन्न असल्यानं हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या समोर प्रशासकीय बाब म्हणून मांडलं जावं. कारण यासाठी योग्य संख्येच्या घटनापीठाची नियुक्ती केली जावी, तसंच या मुद्द्यावर प्रभावी तसंच अधिकृत निर्णय घेतला जावा.

सरन्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर आलं प्रकरण

बुधवारी सरन्यायाधीश आणि न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ अधिवक्ते गोपाल शंकरनारायणन यांनी या रिकॉल अर्जाचा उल्लेख केला. त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, नुकत्याच झालेल्या निर्णयाला मागे घेण्याच्या अर्जावर सुनावणी करु इच्छितात. सरन्यायाधीश यावर म्हणाले, "आम्ही याची चौकशी करुन आणि निर्णय घेऊ"

आधी न्या. दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर झाला होता उल्लेख

शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, "रिकॉलच्या अर्जाचा उल्लेख यापूर्वी न्या. दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाला होता. पण नंतर हे प्रकरण त्या खंडपीठासमोरुन हटवण्यात आलं होतं यानंतर त्यांना सीजेआयच्या समोर याचा उल्लेख करण्यास सांगण्यात आलं. वरिष्ठ अधिवक्त्यांनी सांगितलं की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर निर्णय आला आहे. आम्ही हा निर्णय मागे घेण्यासाठी एका अर्जाचा उल्लेख केला आहे."

क्युरेटिव्ह याचिका दाखल पण रिकॉलचा वेगळा अर्ज सादर

जेव्हा सरन्यायाधिशांनी विचारलं की, दुसरा अंतरिम अर्ज देखील दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर अधिवक्ते शंकरनारायणन यांनी सांगितलं की, क्युरेटिव्ह पेटिशन देखील दाखल करण्यात आली आहे. पण त्यांनी स्पष्ट केलं की, रिकॉल अर्ज हा त्यापेक्षा वेगळा आहे. याबाबत क्युरेटिव्ह याचिका आपल्या पद्धतीनं चालेल. ती सुनावणी योग्य आहे की नाही मला माहिती नाही. पण आमचा अर्ज निर्णय मागे घेण्यासाठीचा आहे. पण क्युरेटिव्हसाठी पुनर्पडताळणीची गरज असते.