Supreme Court Shiv Sena case : शिवसेना पक्ष-चिन्हाची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतर एकनाथ शिंदे यांचे वकील जोरकसपणे आपली बाजू मांडत आहे. या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांसह इतर न्यायमूर्तींकडून महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली जात आहेत. तसेच वकिलांना प्रतिप्रश्न करत तसेच काही गृहीतके मांडत न्यायमूर्ती या प्रकरणातील महत्वाचे दुवे विचारात घेताना दिसत आहेत.
सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. कोर्टात एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल हे बाजू मांडत आहेत. त्यांनी ठाकरेंच्या बाजूने करण्यात आलेल्या युक्तिवादातील प्रत्येक मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा योग्य होता, हे ते पटवून देत आहेत.
सुनावणीदरम्यान मंगळवारी कौल हे निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक चिन्ह नियम तसेच विधानसभा अध्यक्षांसमोरील आमदारांच्या अपात्रतेवर बाजू मांडत होते. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी एक गृहीतक मांडत एकनाथ शिंदेंची धडधड वाढविली आहे. अर्थात हे गृहीतक असले तरी मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्तींनी ते मांडले आहे. त्यामुळे त्याला महत्व प्राप्त झाले आहे.
काय म्हणालेत न्यायमूर्ती बागची?
न्यायमूर्ती बागची यांनी थेट विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर घेतलेल्या निर्णयाकडे बोट दाखविले. विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिका चुकीच्या पद्धतीने फेटाळल्याचे आढळल्यास त्याचा आयोगाच्या निर्णयावर काय परिणाम होईल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
न्यायमूर्तींनी गृहीतक मांडताना म्हटले की, कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय उलटवला, असे समजूयात. त्याचा आयोगाच्या चिन्हासंदर्भातील आदेशावर काय परिणाम होईल? अशा परिस्थितीत आयोगाने घेतलेला चिन्ह आणि मूळ राजकीय पक्षाबाबतचा निर्णय पुन्हा तपासावा लागेल का?, असे थेट सवाल न्यायमूर्तींनी केले आहेत.
एवढेच नाही तर कोर्टाने सादिक अली निकालाचा संदर्भावर निरीक्षण नोंदविता म्हटले की, घटनात्मक पाप करणार्‍या व्यक्तींसाठी पक्षचिन्हाची भावना लागू होईल की त्या घटनात्मक पापाविरोधात तक्रार करणार्‍या व्यक्तींसाठी? असा सवाल करत न्यायमुर्तींनी निवडणूक आयोगाने याबाबत नव्याने विचार करणे आवश्यक ठरेल, अशी सूचिक टिप्पणीही केली आहे.
न्यायमूर्तींची ही विधाने सध्याच्या पक्षांतराच्या घटना, पक्ष-चिन्हाबाबत आयोगाने घेतलेले निर्णय, मुळ पक्षासाठी आवश्यक टेस्ट आदींबाबत महत्वाची आहे. त्याचप्रमाणे आमदारांच्या अपात्रेबाबत अध्यक्षांनी कोणते कायदेशीर नियम, निवडणूक आयोगाचे निर्णय, तत्कालीन परिस्थितीचा विचार केला, याबाबतही कोर्टाकडून सखोल पुनर्विचार केला जाऊ शकतो, याचेच संकेत सुनावणीदरम्यान मिळत आहेत. न्यायमूर्ती बागची यांनी मांडले गृहीतक त्यादृष्टीने महत्वाचे आहे.
ठाकरेंच्या बाजूने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्ष कुणाचा, असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला होता. आयोगाने बेकायदेशीर निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे धनु्ष्यबाण हे चिन्ह गोठविण्याची मोठी मागणी केली आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही त्यांनी गंभीर आक्षेप घेतले होते. आयोगाचा निर्णय आधीच ठरला होता, त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात आले होते, असा आरोप सिब्बल यांनी केला होता.
कौल यांनी सिब्बल यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावताना विधिमंडळातील बहुमत, शिवसेनेची मुळ घटना, घटनेत झालेल्या दुरुस्त्या, त्यानुसार झालेल्या नियुक्त्यांचा मुद्दे मांडले आहेत. पक्षात एकाधिकारशाही सुरू होती, असे युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. त्यांचा युक्तिवाद अजून संपलेला नाही. पुढील काही दिवसांत त्यांचा युक्तिवाद संपेल. त्यामुळे आता उरलेल्या काही दिवसांत ते काय युक्तिवाद करणार आणि कोर्टाकडूनही कोणती निरीक्षणे नोंदविली जाणार, कोणती टिप्पणी केली जाणार, हे पाहणेही महत्वाचे असणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.