New Delhi Politics : भारतातील दक्षिणेकडील राज्यांनी डिलिमिटेशन म्हणजेच लोकसभा मतदारसंघाचे नव्याने परिसीमन करण्यास जोरदार विरोध केला आहे. पुढील किमान 30 वर्षे मतदारसंघांची रचना बदलू नये, अशी जोरदार मागणी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केली आहे. दक्षिणेकडील इतर राज्येही त्यासाठी आक्रमक झाली आहे. या राज्यांप्रमाणेच देशातील इतर काही राज्यांनाही मतदारसंघाच्या नव्याने सीमांकनाचा फटका बसू शकतो. लोकसंख्येच्या आधारे सीमांकन झाल्यास खासदारांची संख्या कमी होईल, अशी भीती या राज्यांना वाटत आहे.
तमिळनाडू सरकारने डिलिमिटेशनला सर्वाधिक विरोध केला आहे. यामागचे कारणही असेच आहे. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी याबाबत मोठे विधान करताना केंद्र सरकारला सूचक इशारा दिला आहे. लोकसंख्या नियंत्रित ठेवलेल्या म्हणजेच फॅमिली प्लॅनिंगमध्ये चांगले यश मिळवलेल्या राज्यांना शिक्षा देऊ नये, असे विधान त्यांनी केले आहे.
जयराम रमेश यांच्या विधानामागे देशातील कुटुंब नियोजनाचा मुद्दा आहे. केंद्र सरकारने 1952 मध्ये राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू केला होता. कुटुंब नियोजनामध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी झाल्याचे दिसते. निश्चित प्रमाण गाठण्यात दक्षिणेकडील राज्ये अधिक अग्रेसर होती. त्यामध्ये सर्वात पुढे करत तर त्यामागे तमिळनाडू हे राज्य होते.
त्यानंतर विभाजनाआधीचे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि नंतर इतर काही राज्यांनी यश मिळवले. या राज्यांव्यतिरिक्त ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम गांभीर्याने घेतला नाही, त्यांना लोकसभेच्या जागा वाढवून पुरस्कार देऊ नका, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. जयराम रमेश यांचे विधानामागे परिसीमनावरून सुरू असलेल्या वादाची किनार आहे.
सध्याच्या लोकसंख्येनुसार परिसीमन झाल्यास इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्यांमध्ये लोकसभेचे प्रतिनिधित्व कमी असेल, अशी भीती दक्षिणेकडील राज्यांना वाटत आहे. उत्तर प्रदेशसह ज्या राज्यांची लोकसंख्या तुलनेने अधिक आहे, त्यांच्या वाट्याला अधिक जागा जातील. ज्या राज्यांची लोकसंख्या तुलनेने कमी आहे, त्यांना की जागा मिळतील, अशी भीती नेत्यांना वाटत आहे. केंद्र सरकारमधील नेत्यांकडून मात्र ही भीती अनाठायी असल्याचा सांगण्यात येत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.