ECI Counter Strike: राहुल गांधींच्या आरोपांना निवडणूक आयोगाचं 'कमलनाथ प्रकरणा'नं उत्तर; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश काय होता?

लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी आता आयोगानं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या निर्णयाचा दाखला दिला आहे. तसंच राहुल गांधी वारंवार एकच मुद्दा उपस्थित करुन त्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा सन्मानच नाही, असं दिसतंय.

निवडणूक आयोगानं म्हटलं की, कायद्यात मतदार याद्यांवर आक्षेप नोंदवायला आणि त्याविरोधात अपिल करण्यासाठी एका विशिष्ट प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळं कायदेशीर प्रक्रियांचा लाभ घेण्याऐवजी त्यांनी माध्यमांमध्ये निराधार दावे करत या मुद्द्यावर सनसनाटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कमलनाथ यांच्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

2018 मध्ये तत्कालीन मध्य प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष कमलनात यांनी निवडणूक आयोगावर आरोप केले होते. त्यासाठी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती, आपल्या याचिकेत त्यांनी म्हटलं होतं की, एका खासगी वेबसाईटच्या हवाल्यानुसार, मध्य प्रदेशातील मतदार यादीत ३६ वेळा एकाच चेहऱ्याच्या अनेक नोंदी आहेत. पण कोर्टाला त्यांच्या दाव्यामध्ये ठोस काहीही वाटलं नाही. विशेष म्हणजे तेव्हा निवडणूक आयोगानं हे सिद्ध केलं होतं की, कथित विसंगती कमलनाथ यांनी याचिका दाखल करण्यापूर्वी अनेक महिन्यांपूर्वी दूर केल्या होत्या. त्यानंतर कोर्टानं मतदार यादींची पीडीएफ देण्यास नकार दिला होता.

दरम्यान, राहुल गांधींनी आरोप केला की अशा प्रकारे विसंगती अद्यापही आहेत. ज्यात विविध राज्यांमध्ये एकच नाव आढळून आलं आहे. यासाठी त्यांनी आदित्य श्रीवास्तव नावाच्या एका मतदाराचं नाव सांगितलं. या व्यक्तीनं तीन वेगवेगळ्या मतदार याद्यांमध्ये नाव आहे. पण निवडणूक आयोगानं यावर सांगितलं की, ही त्रृटी काही महिन्यांपूर्वीच दूर करण्यात आली आहे. तसंच अद्ययावत मतदार यादी नियमानुसार प्रकाशित केली होती.