Shivsena Case: शिवसेना पक्ष अन् चिन्ह प्रकरण : सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी संपली; सरन्यायाधिशांसमोर काय काय घडलं?

Shivsena Case Supreme Court Hearing : शिवसेनेच्या फुटीनंतर पक्ष आणि पक्षाचं निवडणूक चिन्ह या दोन्हींचा वाद हा सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. या खटल्याची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कोर्टासमोर ठाकरेंच्या आणि शिंदेंच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला. सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या काही वेळातच ही सुनावणी संपली. पण महाराष्ट्रासाठी बहुप्रतिक्षित असलेल्या या प्रकरणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात नेमका काय युक्तिवाद झाला? जाणून घेऊयात.

सुप्रीम कोर्टात दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी प्रकरण आल्यानंतर ठाकरेंचे वकील ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, हे प्रकरण खूप गुंतागुंतीचं नाही केवळ काही महत्वाचे मुद्दे यामध्ये मांडायचे आहेत. यासाठी केवळ दीड ते दोन तासांत आपण याप्रकरणाच्या युक्तीवादासाठी तयार आहोत. या युक्तीवादानंतर सुनावणी पूर्ण होऊ शकते.

दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सिब्बल यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं यावेळी सरन्यायाधिशांनी देखील हे सुचवलं की, शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावर दररोज दुपारी २ वाजता सलग काही दिवस सुनावणी घेतली जाऊ शकते. यासाठी दोन्ही पक्षांना किती वेळ लागेल हे देखील सरन्यायाधिशांनी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना विचारलं त्यावर कपिल सिब्बल यांनी आम्हाला केवळ तासाभराचा वेळ पुरेसा आहे, असं सांगितलं.

पण या विषयावर सलग सुनावणी होणं गरजेचं असल्यानं आजच्या दिवशी पुढे अधिक युक्तीवाद होऊ शकला नाही आणि सुनावणी संपली. पण पुढची तारीख मात्र कोर्टानं दिलेली नाही. पण पुढच्या तारखेला सलग सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं त्यानुसार हे प्रकरण शेड्युल झाल्यास त्यावेळाला सुनावणीची तारीख जाहीर केली जाऊ शकते.

२२ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या ४० आमदारांसोबत ठाकरेंची साथ सोडत आपला वेगळा गट तयार केला होता. त्यामुळं संख्याबळ कमी झाल्यानं तत्कालीन ठाकरेंचं महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं होतं. त्यानंतर भाजपसोबत हातमिळवणी करत शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या या गटानं सत्ता स्थापन केली होती. या सरकारचे एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री बनले होते. पण यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं. लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १० अनुसार शिंदेंसोबत सुरुवातीला बाहेर पडलेले १६ आमदार हे अपात्र करण्यासाठी ठाकरेंनी याचिका दाखल केली होती.

पण कोर्टानं हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारितील असल्यानं हस्तक्षेपास नकार देत त्यांच्याकडं पाठवून दिलं होतं. त्यानंतर भाजपप्रणित सरकारमध्ये विधानसभा अध्यक्ष बनलेल्या राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणावर निकाल देताना या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली नाहीच. उलट पक्ष आणि चिन्ह अर्थात शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे दोन्हीही एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला बहाल केलं. शिंदेंकडं सर्वाधिक आमदार असल्यानं अर्थात विधीमंडळ पक्ष हा शिंदेंकडं असल्यानं पक्षावर आणि पक्ष चिन्हावर त्यांचाच अधिकार असल्याचं हा निर्णय देताना विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं होतं. नार्वेकरांचा हाच निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही असा आक्षेप घेत उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर याच प्रकरणावर निर्णयासाठी आत्तापर्यंत साडेतीन वर्षे लोटली पण कोर्टात सुनावणी सुरुच आहे. आजही ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.