New Delhi News : बिहारनंतर आता पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपकडून या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या वर्चस्वाला धक्का देण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. तर मुख्यमंत्रीपदासह राजकारणाचा तगडा अनुभव असलेल्या ममता बॅनर्जी सहजासहजी हार मानणाऱ्या नसून भाजपचं आव्हान मोडीत काढण्यात त्यांचा हातखंडा मानला जातो. पण आता याच ममता बॅनर्जींनी इतिहास घडवला आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी स्वत: च सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणाऱ्या पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री ठरल्या आहेत.
ममता बॅनर्जी या एक निष्णात वकील आहेत. आता त्यांनी निवडणूक आयोगालाच कोर्टात खेचत एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभेची 2026 ची निवडणूक सुधारित यादीऐवजी सध्याच्या 2025 च्या मतदार यादीनुसारच घेण्यात यावी याबाबतचा जोरदार आग्रही मागणी केली आहे.
तसेच ममता बॅनर्जी यांनी या याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगानं 24 जून 2025 आणि 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी SIR संबंधित दिलेले सर्व आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर पश्चिम बंगालचं राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. पण ममतादीदी आणि भाजप यांच्यात चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बुधवारी(ता.4) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तिवादात त्यांच्या वकिलांसह यात सहभागी झाल्या. ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. ममता बॅनर्जी यांचे वकील ज्येष्ठ अधिवक्ता श्याम दिवाण आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जींचा निवडणूक आयोगाविरोधातील हा कायदेशीर लढा अत्यंत महत्त्वाचा मानला समजला जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या बिहारमध्येही अशाच प्रकारे राबवण्यात आलेल्या SIR प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.यावेळी ममता बॅनर्जी या न्यायालयात मतदारयादी पडताळणीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर खऱ्या मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले जाण्याचा धोका बॅनर्जी यांनी धोका बोलून दाखवला आहे.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, नावांच्या चुकीबद्दल जे काही आहे ते मी समजावून सांगू शकते, मी त्याच राज्यातून आहे. समस्या अशी आहे की, जेव्हा सर्व काही संपते, जेव्हा आम्हाला न्याय मिळत नाही. ममता म्हणाल्या की, जेव्हा न्याय दारामागे रडत होता, तेव्हा आम्हाला वाटले की आम्हाला कुठेही न्याय मिळत नाहीये.
ममता सुनावणीदरम्यान म्हणाल्या, आम्हाला न्याय मिळत नाहीये. मी एका सामान्य कुटुंबातून आलेली आहे. पण मी माझ्या पक्षासाठी लढत नाहीये. जेव्हा वकील सुरुवातीपासूनच लढत असतात, मुद्दे वारंवार रेकॉर्डवर ठेवले जातात. निवडणूक आयोगाला सहा पत्रे लिहिली गेली आहेत आणि एकही उत्तर मिळालेले नाही, मागच्या दाराने कुठेतरी न्याय अडकला आहे असे वाटणे स्वाभाविक आहे असंही बॅनर्जी म्हणाल्या.
तसेच यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना कीला पाच मिनिटे द्या,अशी मागणी केली. त्यावर CJI यांनी आम्हाला कोणतीही अडचण नाही. आम्ही तुम्हाला 15 मिनिटे देऊ. प्रत्येक समस्येचे निराकरण असते.आम्ही या समस्येवर देखील उपाय शोधू. तुमचे राज्य सरकार देखील येथे आहे. तुमचा पक्ष देखील येथे आहे.तुमच्याकडे देशातील सर्वात ज्येष्ठ वकील उपस्थित आहेत. तुम्ही उपस्थित केलेल्या चिंता आम्ही मान्य केल्या आहेत. त्या रेकॉर्डवर आहेत. पण प्रत्येक समस्येचे निराकरण असत,असंही दीदी यांनी सांगितलं.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, मला बोलू द्या. मला काही फोटो शेअर करायचे आहेत.सर्व बंगाली वर्तमानपत्रांनी ते प्रकाशित केले आहेत. सुप्रीम कोर्टात आम्हाला समस्येवर तोडगा हवा आहे .आम्ही आमची जबाबदारी टाळणार नाही़. ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा खरा आहे. यावर आम्ही सहमत आहोत. भाषेतील अडथळे किंवा नावांच्या जुळणाऱ्या स्पेलिंगमुळे मतदार यादीतून कोणालाही वगळावे, असे आम्हालाही वाटत नाही,असं महत्त्वाचं निरीक्षणही कोर्टानं यावेळी नमूद केलं.
निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी ममता बॅनर्जी यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. CJI म्हणाल्या, मॅडम ममता, तुमच्या शाम दिवाण या वकिलाच्या क्षमतेबद्दल शंका नाही. तुम्ही खूप चांगला वकील निवडला आहे.त्यांना युक्तिवाद करू द्या. आम्ही सोमवारी खटल्याची सुनावणी करू. आम्हाला विश्वास आहे की आम्ही एक प्रॅक्टिकल उपाय शोधत आहोत. फक्त बंगालसाठी निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बंगालला लक्ष्य केले जात आहे. ममता सुप्रीम कोर्टाला हात जोडून म्हणाल्या, "लोकशाही वाचवा."
तसेच पश्चिम बंगालला बुलडोझर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची टीकाही ममता बॅनर्जी यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ममतांच्या याचिकेवर नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सोमवारी पुन्हा होणार सुनावणी होणार आहे. ममता बॅनर्जी यांनी SIR च्या विरोधात 26 कवितांचे पुस्तक लिहित आंदोलनाचा नवा पायंडा पाडला आहे.
त्या म्हणाल्या की, त्यांच्या नावावर आतापर्यंत 163 पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी असेही सांगितले की, त्या ना माजी खासदार म्हणून पेन्शन घेतात ना मुख्यमंत्री म्हणून वेतन, तर पुस्तके आणि इतर रचनात्मक कामांतून मिळणाऱ्या रॉयल्टीतून आपले वैयक्तिक खर्च भागवतात.
ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी (ता.2 )दिल्लीत काळी शाल पांघरून मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेतली होती. त्यांच्यासोबत SIR प्रभावित 13 कुटुंबे आणि TMC चे नेतेही होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटीत त्यांनी आपले मुद्दे CEC यांना सांगितले, पण त्यांचे उत्तर ऐकल्याशिवायच त्या रागावून निघून गेल्या.
या भेटीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी मी खूप दुःखी आहे. मी दिल्लीच्या राजकारणात खूप काळापासून सक्रिय आहे. मी आजपर्यंत असा अहंकारी आणि खोटा निवडणूक आयुक्त पाहिला नाही. ते अशाप्रकारे बोलतात जणू ते जमीनदार आहेत आणि आम्ही नोकर अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.