Jantar Mantar: व्यवस्थेतील गैरप्रकरांविरोधात कॉक्रोच जनता पार्टीनं सध्या दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलनाचा धडका लावला आहे. सीजेपीनं नुकतीच दोन मोठी आंदोलन इथं पार पडली. पण आता या जंतर-मंतर मैदानावर कोणालाही आंदोलन करता येणार नाही, कारण सरकारनं याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
मोदी सरकारच्या गृह मंत्रालयाने, नागरिकांना आंदोलनं किंवा निदर्शने करण्यासाठीच्या सध्याच्या जंतर-मंतर या 'निश्चित स्थळा' ऐवजी पर्यायी आणि योग्य स्थळांची तपासणी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, 'जंतर-मंतर' मैदानाची आंदोलन करण्याचे स्थळ म्हणून असलेली मान्यता रद्द (de-notify) करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी हे ठिकाण बदलण्यात यावं अशी सूचना गृहमंत्रालयाकडं केली होती.
दरम्यान, जंतर-मंतरऐवजी आता आंदोलन किंवा निदर्शनं आयोजित करण्यासाठी 'रामलीला मैदान', 'बुराडी मैदान' आणि 'सीबीडी मैदान' (पूर्व दिल्ली) या तीन नवीन स्थळांची निवड करण्यात आली आहे. या तीन स्थळांवर आंदोलन किंवा निदर्शने आयोजित करण्याबाबतची सविस्तर आणि सुधारित कार्यपद्धती (SOP) गृहमंत्रालयाकडून स्वतंत्रपणे जारी केली जाणार आहे.
तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी अर्थात १९९०च्या काळात जंतर-मंतर मैदान हे आंदोलनांचं केंद्र बनलं. संसदेच्या जवळ असल्यानं सरकारनं या ठिकाणाला आंदोलनस्थळ म्हणून मान्यता दिली होती. या मैदानावर आजवर देशातील अनेक महत्वाची आंदोलन झाली.
१) उत्तराखंड राज्य आंदोलन (१९९४-२०००): वेगळ्या पहाडी राज्याच्या मागणीसाठी तरुण आणि बुद्धिजीवींनी जंतर-मंतरवर दीर्घ संघर्ष केला. त्यानंतर २०००मध्ये उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली.
२) जेसिका लाल न्याय आंदोलन (२००६) : जेसिका लाल खटल्यात न्याय आणि VIP संस्कृतीच्या विरोधात जनतेनं जंतर-मंतरवर आंदोलन केलं होतं, त्यामुळं खटल्यातील दोषींना शिक्षा झाली.
३) अण्णा हजारे यांचे जनलोकपाल/भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन (२०११) : ५ एप्रिल २०११ रोजी अण्णा हजारे यांनी इथं उपोषण सुरू केले. या आंदोलनात अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण यांचा सहभाग होता. हे आंदोलन पुढे देशभर पसरलं. यामुळं देशात लोकपाल कायदा निर्माण झाला आणि आम आदमी पार्टीचाही याच आंदोलनातून जन्म झाला. त्यामुळं जंतर-मंतरला राष्ट्रीय ओळख मिळाली.
४) निर्भया प्रकरण आंदोलन (२०१२) : दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर न्याय, कायद्यात बदल आणि महिला सुरक्षा यांसाठी मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र आले. यामुळे गुन्हेविषयक कायद्यांत सुधारणा झाल्या.
५) वन रँक वन पेन्शन (OROP) आंदोलन (२०१५) : निवृत्त लष्करी जवानांनी समान रँक आणि सेवाकालासाठी समान पेन्शनची मागणी करून इथं धरणं आंदोलन केलं.
६) तमिळनाडू शेतकरी आंदोलन (२०१७) : दुष्काळ मदत, कर्ज माफी आणि कावेरी व्यवस्थापन मंडळासाठी सुमारे ४० दिवस धरणं आंदोलन झालं. कवटी घेऊन आंदोलन केल्यामुळं ते लक्षवेधी ठरलं होतं.
७) CAA-NRC विरोधी आंदोलन (२०१९): नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात जंतर-मंतरवर दीर्घकालीन मोठं आंदोलन पार पडलं होतं.
८) किसान संसद (२०२१): तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलनाचा भाग म्हणून इथं समांतर किसान संसद आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारला हे कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले होते.
९) महिला पहलवानांचे आंदोलन (२०२३): विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया यांसारख्या ऑलिंपिक पदकविजेत्यांनी भारतीय कुस्ती महासंघाचे तत्कालीन प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध महिला पैलवानांच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांवरून दीर्घकाळ धरणं आंदोलन पार पडलं होतं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.