Reservation news : कर्नाटक हायकोर्टाने राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी वाढविण्यात आलेला आरक्षणाचा कोर्टा रद्द केला आहे. राज्य सरकारने वाढीव आरक्षणासाठी कायद्यात केलेली तरतुदी बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आरक्षणासाठी ५० टक्केंचा कोटा निश्चित असून त्यापुढे आरक्षण देता येऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कर्नाटकात भाजपची सत्ता असताना २०२२ मध्ये एससी समाजाचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के तर एसटी समाजाचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले होते. तशी तरतुद कायद्यात करण्यात आली होती. त्याला विरोध करणारी याचिका होयकार्टात दाखल करण्यात आली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती के. एस. हेमलेखा यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी पार पडली. खंडपीठाने सोमवारी यावर निकाल देताना कायद्यात करण्यात आलेली तरतुद रद्दबातल ठरविली. कोर्टाने स्पष्ट केले की, कर्नाटक अनुसूचित जाती-जमाती कायदा, २०२२ मधील कलम ३ मुळे संविधानातील आर्टिकल १४ आमि १५ चे उल्लंघन होत आहे. कलम तीनमुळे आरक्षणाची ५० टक्केंची मर्यादा ओलांडण्यात आली.
हायकोर्टाच्या या निकालानंतर आता राज्यातील राजकारण तापले आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी तत्कालीन भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे. माजी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी म्हटले आहे की, भाजपने विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कोणतीही घटनात्मक चाचपणी न करता आरक्षण वाढविले. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली निवडणुकीत फायदा उठविणे भाजपसाठी महत्वाचे होते का, असा सवालही त्यांनी केला.
आरक्षण हे कुठले दान नाही तर अन्याय झालेल्या समाजातील विविध घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी ते एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आरक्षणावरील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा फेरविचार करायला हवा. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षणासाठी राज्यघटनेच्या चौकटीत बसेल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी तसेच कर्नाटक सरकारच्या आरक्षणाला नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाचाही पुनर्विचार करण्याची मागणी सिध्दरामय्या यांनी केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.