Monsoon Session 2026 BJP strategy: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाजावर मोठा परिणाम होत असतानाच लोकसभेत अवघ्या 14 मिनिटांत 2 महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, विरोधकांच्या घोषणाबाजीदरम्यान या दोन्ही विधेयकांवर कोणतीही सविस्तर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे संसदेत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा एकदा जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला.
लोकसभेचे कामकाज मंगळवारी दुपारी 2 वाजता सुरू झाले. यावेळी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी केरळ नाम परिवर्तन विधेयक चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडले. मात्र, विधेयक मांडले जात असतानाच विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली.
अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित चढावा चोरी आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांच्या कारवाईच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उत्तराची मागणी केली.
विरोधकांचा गदारोळ सुरू असतानाच केरळ नाम परिवर्तन विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक मांडले. हे विधेयकही कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. अशाप्रकारे अवघ्या 14 मिनिटांत लोकसभेत 2 विधेयके मंजूर झाली. त्यानंतर दुपारी 2 वाजून 25 मिनिटांनी लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.
दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. या अधिवेशनात आतापर्यंत लोकसभेत एकूण 11 विधेयके मंजूर झाली आहेत. यातील केवळ 2 विधेयकांवर चर्चा झाली असून तब्बल 9 विधेयके विरोधकांच्या विरोधादरम्यान चर्चेविना मंजूर झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी 10 ऑगस्ट 2026 रोजी लोकसभेत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 मांडले. त्यानंतर 11 ऑगस्ट 2026 रोजी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 मध्ये या विधेयकाद्वारे महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत.
या विधेयकातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम म्हणजेच NCDC ला सहकारी संस्था तसेच सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या घटकांना थेट कर्ज आणि अनुदान देण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
त्यामुळे सहकारी संस्थांना आर्थिक मदत मिळण्यासाठी असलेली प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे. प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी करून निधी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार आहे.
याशिवाय 'अन्नपदार्थ' या व्याख्येत प्रक्रिया केलेले अन्न आणि इतर खाद्यपदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. औद्योगिक वस्तूंवरील भौगोलिक निर्बंधही हटवण्यात आले आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या विशेष युनिट्सनाही या बदलांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधक विविध मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विशेषतः अमित शाह यांच्या उत्तराची मागणी करत विरोधकांकडून सातत्याने घोषणाबाजी केली जात आहे. त्यामुळे अनेकदा लोकसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले आहे.
आता अधिवेशनाचा केवळ 1 दिवस बाकी असताना 14 मिनिटांत 2 मोठी विधेयके मंजूर झाल्याने राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी चर्चेविना विधेयके मंजूर केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला असून, सत्ताधारी पक्षाकडून संसदेचे कामकाज सुरळीत न होण्यामागे विरोधकांचा गदारोळ कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.