Delhi High Court: अभिजीत दिपकेंना धक्का..? 'सीजेपीच्या आंदोलनाशी माझा काहीही संबंध नाही..'; नेहा बोरानं उच्च न्यायालयात हात झटकले

New Delhi News: दिल्लीतील काँग्रेससह विरोधी पक्षांसह कॉक्रोच जनता पार्टीकडून तीव्र आंदोलनं करण्यात आली होती. याचदरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी सीजेपीच्या जंतर मंतरवरील दुसरं आंदोलन,तसेच तिरंगा रॅली उधळून लावतानाच अभिजीत दिपकेंसह, सौरव दास, आशुतोष रांका यांना अटक केली होती. याचवेळी आंदोलनांमधून AISA चा आक्रमक युवा चेहरा म्हणून समोर आलेल्या नेहा बोरा यांनाही अटक करण्यात आली होती. यानंतर बोरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्ली पोलिसांविरोधात धाव घेतली होती. या दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, बोरा यांच्या वकिलांनी धक्कादायक विधान केलं आहे.

ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या पीएचडी स्कॉलर नेहा बोरा काही दिवसांपासून विरोधी पक्ष आणि सीजेपीच्या आंदोलनांमुळे चर्चेत आल्या आहेत. त्यांची ओळख या विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवर निर्भीडतेनं आणि आक्रमकपणे आवाज उठवणारी विद्यार्थी नेता ही राहिली आहे.

मात्र, नेहा बोरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गुरुवारी (ता.22 ऑक्टोबर) सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीवेळी बोरा यांनी त्यांचा सीजेपीच्या आंदोलनाशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (SEM) त्यांना 10 हजार रुपयांचा वैयक्तिक हमीपत्र सादर करण्याचे आणि शांतता राखण्याचे निर्देश दिले होते. या नोटिशीला बोरा यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. याच याचिकेवर उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी होत आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांसह निवडणूक आयोगाच्या एसआयआरच्या विरोधातील आंदोलनासह विद्यार्थी आंदोलनांमध्ये नेहा बोरा सक्रिय राहिल्या आहेत. 16 ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊस येथे एका सभेला उपस्थित असताना त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांना प्रथम एका अज्ञात ठिकाणी नेण्यात आले आणि त्यानंतर आर. के. पुरम पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. तेथे त्यांना रात्रभर ताब्यात ठेवण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६ वाजता सोडण्यात असल्याची माहिती बोरा यांनी दिली आहे.

विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी 18 ऑक्टोबरची नोटीस मिळाली होती. या नोटिशीत बोरा यांच्यावर मंडी हाऊस येथे घोषणाबाजी केल्याचा आरोप, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असतानाही जंतर मंतर परिसरात वारंवार आंदोलनं केल्याचा ठपका आणि कनॉट प्लेस येथे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त केल्याचा उल्लेख या नोटिशीत करण्यात आलेला आहे. या नोटिशीला आता नेहानं आव्हान दिलं आहे.

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी नेहाच्या बाजूने वकील शंकर नारायणन यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी नेहा सेंट्रल पार्कच्या आंदोलनात सहभागी नव्हते असं स्पष्ट केलं. दुसऱ्या एका संघटनेनं मंडी हाऊसमध्ये मिटिंग करण्यासाठी बोलावलं होतं. त्यामुळे नेहा बोरा ही तिकडे गेली होती. तिचा सेंट्रल पार्कच्या आंदोलनाशी संबंध नाही, असं शंकरनारायणन यांनी म्हटलं आहे.

तर दुसरीकडे नेहा बोरा यांनी दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईला शांततापूर्ण मार्गानं सुरू असलेला विरोध दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा हल्लाबोल केला आहे. तसेच, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या या नोटिशीमुळे भाषणस्वातंत्र्य, शांततेनं एकत्र येण्याचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांचं पायमल्ली होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

नेहा बोरा यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सुनावणीवेळी देशात सरकारच्या निर्णयांविरोधात आंदोलने होणं ही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्याचा युक्तिवादही केला. तसेच आपल्या अशिलानं कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिलेलं नसून नेहा बोरा यांचं आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण सुरू होतं असंही म्हटलं आहे.

तर दिल्ली उच्च न्यायालय AISA च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सायंकाळी ६ वाजता आदेश देणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच पोलिसांनी शांतता राखण्यासाठी १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक हमीबंध सादर करण्याची नोटीस दिली होती. ही नोटीस रद्द करावी आणि आपल्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी बोरा यांनी संबंधित याचिकेद्वारे दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.