One Nation One Election update : देशात मागील अनेक वर्षांपासून 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ची चर्चा सुरू आहे. मात्र, आता त्याला अंतिम स्वरुप येताना दिसत आहे. संबंधित विधेयकांवर संसदेची संयुक्त समिती काम करत आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या समितीचा अहवाल सादर होऊ शकतो. या अधिवेशनात किंवा त्यापुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर झाले तरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी २०३४ हे वर्ष उजाडू शकते.
भाजपकडून मात्र २०२९ मध्येच 'एक देश, एक निवडणूक' घेण्याची चाचपणी केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. संपूर्ण देशात नव्हे तर केवळ एनडीएशासित राज्यांमध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभेचीही मुदतपूर्व निवडणूक होऊ शकते का, याबाबतच्या पर्यायांचा विचार केला जात आहे. हा पर्याय राजकीयदृष्ट्या व्यवहार्य वाटल्यास एनडीएकडून तसेच पाऊल उचलण्यास मागेपुढे पाहिले जाणार नाही, अशी शक्यता आहे.
'इंडियन एक्सप्रेस'ने सुत्रांच्या हवाल्याने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. NDAच्या सत्ता असलेल्या २२ राज्यांपैकी ११ राज्यांत २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा या एनडीएचीच सत्ता असलेल्या चार राज्यांमध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभा निवडणुका होतात.
आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व २२ राज्यांमध्ये एनडीएची सत्ता कायम राहिल्यास जानेवारी २०२९ मध्ये या राज्यांमधील सरकार बरखास्त केले जाऊ शकते. संबंधित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल विधानसभा बरखास्त करू शकतात. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या राज्यांमध्ये सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागेल.
भाजपची सत्ता असलेल्या गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित निवडणुकांना यापूर्वीच पाठिंबा दिला आहे. या राज्यांसह गोवा, गुजरात, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालँड, राजस्थान आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका होऊ शकतात, असे इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्ता नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व राज्यांमध्ये पुढील दोन वर्षांत विधानसभेची निवडणूक होणार आहे.
प्रस्तावित कायद्यात नेमकी तरतूद काय?
संयुक्त संसदीय समितीसमोर विचारार्थ असलेल्या विधेयकांमधील तरतुदीनुसार लोकसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदा स्थापन होणाऱ्या विधानसभा पुढील एकत्रित निवडणूक चक्राशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांच्या कार्यकाळात कपात केली जाऊ शकते. त्यामुळे संसदेत विधेयके मंजूर झाली तरी प्रत्यक्ष एक देश, एक निवडणूकीसाठी २०३४ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. मात्र, भाजपकडून त्याआधीच २०२९ मध्ये किमान एनडीए शासित राज्यांमध्ये लोकसभेसोबत विधानसभेची निवडणूक घेण्याची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे.
काँग्रेसचे नेते पवन खेडा यांनी भाजपचे हे नॅरेटिव्ह फेल होईल, असे म्हटले आहे. जेन झीने सरकारची प्रत्येक स्क्रिप्ट उधळून लावली आहे. त्यामुळे आता कोणतीही नवी कथा किंवा राजकीय आखणी सुरूवातीलाच निष्प्रभ ठरत असल्याचा टोलाही खेडा यांनी लगावला आहे. दरम्यान, वन नेशन, वन इलेक्शन या संकल्पनेला काँग्रेसने सुरूवातीपासूनच विरोध केला आहे. त्यामुळे संसदेत याबाबतचे विधेयक आल्यास त्याला मंजुरी मिळविण्यासाठी सरकारला सोपे असणार नाही, असे चित्र आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.