धक्कादायक! केरळ पोलीसांचे तब्बल 873 अधिकारी, कर्मचारी 'पीएफआय'चे हस्तक

नवी दिल्ली : दहशतवादी कारवायांसाठी टेरर फंडिंग करणारी संघटना म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. मात्र या संघटनेच्या कारवाया किती भयानक होत्या आणि तिची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली, याचे धक्कादाय खुलासे समोर येत आहेत. याबाबातचा खुलासा राष्ट्रीय तपास संस्था म्हणजे एनआयए (NIA)ने केला आहे.

पीएफआय संघटनेने केरळ पोलीस खात्यामध्ये आपले पाय पसरत तेथील अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना फोडल्याचे तपासात समोर आले आहे. केरळ पोलिसांमधील कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारी, असे तब्बल 873 अधिकारी कर्मचारी पीएफआय साठी हस्तक बनून काम करत होते, असा धक्कादायक खुलासा एनआयए कडून करण्यात आला आहे.

इंटेलिजन्स ब्युरो च्या अहवालानुसार, केरळ पोलिसांवर आरोप असा आहे की, त्यांनी राज्य पोलिसांच्या नियोजनासह, छाप्यांशी माहिती पीएफआयला पुरवली आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला, थोडुपुझा येथील करिमन्नूर पोलीस स्टेशनशी संलग्न असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नेत्यांचे तपशील पीएफआयला दिल्या प्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि त्याच्याशी संबंधित 8 संघटनांवर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. गृह मंत्रालयाने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि 8 संलग्न संघटनांवर जागतिक दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याबद्दल आणि अनेक दहशतवादी प्रकरणांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच दुसरीकडे, गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये, UAPA च्या कलम 3(1) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करुन, सरकार पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि त्याच्या संलग्न संस्था किंवा मोर्चांना बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करते, असे म्हटले आहे.

दरम्यान,संघटनेवर बंदी घालण्यापूर्वी, NIA ने आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) व्यतिरिक्त, इतर एजन्सींनी 22 सप्टेंबर रोजी 15 राज्यांमधील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. यामध्ये तपास यंत्रणांना पीएफआय आणि त्याच्य संलग्न संघटनांविरोधात पुरावे मिळाले आहेत.