Impact on Animal Rights and Public Safety : दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांना भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर मध्ये टाकण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच दिला होता. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह भाजप नेत्या मनेका गांधी तसेच अनेक अभिनेते-अभिनेत्री, विविध क्षेत्रातील प्राणी प्रेमींनीही त्याचा विरोध केला होता. या वादानंतर कोर्टाने शेल्टरच्या निर्णयात बदल केला आहे.
सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यादरम्यान कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयात बदल करत आता केवळ आजारी आणि आक्रमक भटक्या कुत्र्यांनांच शेल्टरमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले. भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करून त्यांना पुन्हा सोडण्यात येईल. ज्या कुत्र्यांना सध्या शेल्टरमध्ये ठेवले आहे, त्यांनाही सोडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाळील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. त्यासोबतच कोर्टाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण देशातच कोर्टाचे आदेश लागू होणार आहेत. कोर्टाने म्हटले आहे की, भटक्या कुत्र्यांना खाद्य टाकण्यासाठी स्वतंत्र जागा निर्माण करावी. केवळ त्याच जागेवर भटक्या कुत्र्यांना खाद्य दिले जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य दिले जाणार नाही. असे केल्यास कारवाई केली जाईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी आणि लसीकरणासाठी ताब्यात घेतल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडले जावे, असे स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक वॉर्ड त्यांना खाद्य देण्यासाठी स्वतंत्र फिडिंग झोन तयार करावा. नियमांचे उल्लंखन झाल्यास तक्रार दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. फिडींग झोनसाठी एनडीओला २५ हजार रुपये निधी दिला जाईल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना या प्रक्रियेत अडथळ आणणार नाही, अशी ताकीदही कोर्टाने दिली आहे. प्राणी प्रेमी भटक्या कुत्र्यांना दत्तकही घेऊ शकतात. त्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करता येईल. एकदा दत्तक घेतलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्याव न सोडण्याची जबाबदारी त्यांचीच राहील, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
कोर्टाच्या या आदेशानंतर याचिकाकर्त्या ननिता शर्मा म्हणाल्या, सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या याचिकेमध्ये आता सर्व राज्यांना सामावून घेतले आहे. हा निकाल खूप संतुलित आहे. सर्व राज्यांमधील संबंधित प्रकरणे आता एकाच केसमध्ये येतील.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.